देव कुमार सुनुवार

देव कुमार सुनुवार
अगष्ट ९, अर्थात विश्व आदिवासी दिवस !

यो वर्षको (सन २०२१) विश्व आदिवासी दिवस २७ औं दिवस हो । यो दिवस विश्वका ९० देशमा बसोबास गर्ने करिव ५० करोड आदिवासीहरुले साझा पर्वको रुपमा मनाउने गर्दछन् । यस पर्वले विश्वका आदिवासी जनजातिहरुको भावनात्मक तथा कार्यगतरुपमा एकजुट हुन उत्प्रेरणा प्रदान गर्दछ । संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्व आदिवासी दिवसको मूल नारा नयाँ सामाजिक सम्झौताको खोजी, कोही पनि नछुटुन आदिवासी जनजाति, भन्ने तय गरेको छ ।
नयाँ सामाजिक सम्झौता राजनीतिक दर्शन हो । नयाँ परिवेशमा आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्न उनीहरुको समस्या समधान गर्न नयाँ उपाय र रणनीति अवलम्बन गर्न यो दर्शनको पूनःप्रस्ताव गरिएको हो । यो सामाजिक सम्झौता सम्बन्धी सिद्धान्त सर्वप्रथम, बेलायतका दार्शनिक थोमस हब्सले १७ औं शताब्दी तिर प्रतिपादन गर्नुभएको थियो । उहाँले सामाजिक सम्झौता सवै नागरिकहरुको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित हुने राजनीतिक व्यवस्था हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी सामाजिक सम्झौताकै विषयमा ब्याख्या गर्दै, फ्रान्सका दार्शनिक जिन ज्याक रुसोले राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक हितमा हुनपर्ने वकालत गर्नु भएको थियो ।
अमेरिकन राजनीतिक दार्शनिक जोन रावलले पनि न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार सवै नागरिकहरुलाई समान र आधारभूत अधिकार हुने स्पष्ट पार्नु भएको थियो, र त्यही राजनीतिक सिद्धान्तको आधारमा समाजको सवै समुदायको राज्यको संरचना र नीति निर्णय गर्ने हरेक संयन्त्रमा अर्थपुर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चत गर्नको लागि नयाँ सामाजिक सम्झौताको खोजी गर्ने अर्थमा यो वर्षको विश्व आदिवासी दिवसको नारा तय गरेको हो ।

इतिहास
विश्वका आदिवासीहरुको समस्या र सवालहरुमा संयुक्त राष्ट्रसंघभित्र आवाजहरु जोड्ले उठ्न थालेपछि, पहिलोपल्ट सन् १९८२ मा विश्वका आदिवासी मामिला हेर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली अन्र्तगत तत्कालिन संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने उपआयोग (जुन सन् २००६ पश्चात मानव अधिकार परिषद बनेको छ ।) को सल्लाहकारको रुपमा रहनेगरी संयुक्त राष्ट्र संघले आदिवासी सम्बन्धी एक कार्यदल गठन गरेको थियो । सोही कार्यदलले औपचारिक रुपमा पहिलो वैठक वसेको दिनको सम्झनामा संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९९४ को डिसेम्बर २३ मा विश्व आदिवासी दिवस मनाउने घोषणा गरेपश्चात संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा हरेक बर्ष अगस्ट ९ लाई संसारभर विभिन्न नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गरेर मनाउने गरिन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको सोही कार्यदलको सन् १९९० को सुझावमा सन् १९९३ लाई संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्र्तराष्ट्रिय आदिवासी वर्ष घोषणा गरयो। तर विश्वका आदिवासीहरुले त्यो वर्ष आएको थाहा नपाउँदै समाप्त भएपछि, संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वका आदिवासी जनजातिहरुको मानवअधिकार, वातावरण, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विविध क्षेत्रमा भएका समस्यालाई समधान गर्न अन्र्तराष्ट्रिय सहकार्य सुदृढ गर्न आदिवासीहरुको लागि दुइवटा अन्र्तराष्ट्रिय दशकहरु (पहिलो सन् १९९५ देखि २००४ र दोस्रो २००५ देखि २०१४ सम्म) घोषण गरेको थियो । यि दशकहरुमा आदिवासी जनजातिका सवालमा अनेकन सकरात्मक कामहरु भए । त्यसैले पुनः संयुक्त राष्ट्रसंघकै आह्वानमा सन् २०१९ लाई विश्व आदिवासी भाषा वर्ष र सन् २०२२ देखि २०३२ सम्म अन्र्तराष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशक मनाउने तयारी गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली अन्र्तगत आदिवासी जनजातिको अर्थपुर्ण सहभागिता र समावेशीकरण सुनिश्चित गर्नको लागि सन् १९८५ मा आदिवासीहरुका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको स्वेच्छिक कोष खडा गरयो, भने आर्थिक र समाजिक परिषदको सल्लाहकारको रुपमा आदिवासीहरुको मामिला हेर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्थायी मञ्च र मानव अधिकार परिषदको सल्लाहकारको रुपमा आदिवासीहरुको अधिकारको सम्वन्धी विज्ञ संयन्त्र साथै आदिवासीहरुको अधिकारकालागि संयुक्त राष्ट्रसंघले संयुक्त राष्ट्रसंघको विशेष समाधिक्षक जस्ता विभिन्न संयन्त्र र संरचनाहरु स्थापना गरी विश्वका आदिवासीहरुको अधिकारहरु सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको छ ।

विश्व आदिवासी दिवस नेपालमा
संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा सन् १९९५ देखि अगस्ट ९ मा संसारभर विभिन्न नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गरेर यो दिवस मनाउने गरिन्छ । नेपालमा पनि शूरुआति वर्षदेखि नै नेपाल अदिवासी जनजाति महासंघ र आदिवासी जनजाति महिला राष्टिय महासंघको पहल र नेतृत्वमा नेपालका ५९ वटै आदिवासी जनजाति र उनीहरु संम्बद्ध संघसंस्था, भातृसंगठन र नागरिक समाजको संलग्नतामा सप्ताहव्यापी विभिन्न कार्यक्रमहरुको साथै जुलुस, झाँकी प्रर्दशन एवं विशेष समारोह आयोजना गरी मनाउने गरिन्छ । तर यो वर्ष भने कोभिड, १९ महामारीका कारण धेरै भर्चुअल सम्बादहरु आयोजना गरि मनाइने भएको छ ।
यो दिवस मनाइएको करिव २७ वर्षको दौरानमा विश्व लगायत नेपालका आदिवासीहरुको लागि पनि केही उपलब्धीहरु भएका छन् । वि.सं. २०५८ अर्थात सन् २००२ मा नेपाल सरकारले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन तर्जुमा गरी ५९ वटा जातीलाई आदिवासी जनजातिको रुपमा सूचिकरण गर्नको साथै आदिवासी जनजातिहरुको मौलिक भाषा, धर्म, संस्कार संस्कृति लगायत उनीहरुको सर्वाङगिण विकास र उत्थानको लागि आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान गठन गरेको छ । त्यसैगरी नेपाल सरकारले वि.सं २०६४ भदौ २८ अर्थात सन् सेप्टेम्वर १४, २००७ मा आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धी अन्र्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी नं. १६९ र सोही वर्ष भदौ २७ गते अर्थात सेप्टेम्वर १३, २००७ मा आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणपत्रलाई अनुमोदन गरेको छ । तथापी दि दुवै आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धी अन्र्तराष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी कानूनहरुलाई असल नियतका साथ अक्षरस कार्यान्वयन गर्न सरकारले सकेको छैन । किनभने, अन्र्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी नं. १६९ कार्यान्वयनका लागि भनेर सरकारले अनुमोदन गरेको केही वर्ष पश्चात अन्र्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी कार्यान्वयन गर्न उच्च तहको समिति गठन समेत गरी कार्ययोजना तयार गरेको थियो तर अहिलेसम्म सो कार्ययोजना मन्त्री परिषदमै थन्कीएर रहेको अवस्था छ । तथापी विश्व समुदायलाइै देखाउनकै लागि भएपनि यो विचमा नयाँ संविधानमा आदिवासीहरुका केही अधिकारहरु सुनिश्चित गरेको छ । संविधान अनुसार थारु आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, समावेशी आयोगहरु गठन भएका छन् ।
नेपालका आदिवासी जनजातिहरु विभिन्न पेशागत महासंघहरु गठन गरी पुर्णरुपमा संगठित भई आफ्नो हक र अधिकारप्रति सचेत बनेका छन् । नेपालका आदिवासी जनजातिहरु सदियौंदेखि सिमान्तकृत भएका छन्, विभेद र वहिष्करणमा परेका छन् । तसर्थ उनीहरुले सधै उनीहरुको मानव अधिकारको सुनिश्चित गर्नको साथै नीति निर्णय गर्ने ठाउँमा, राज्यको संरचना र संयन्त्रहरुमा अर्थपूर्ण सहभागता र समावेशीकरणको माग राख्दै आएका छन् । तथापि कोभिड, १९ महामारी बेला, स्वास्थ्य समाग्रीको वितरण, महामारीका बारेमा सूचनाको प्रवाह आदिका हिसावले दुरदराजमा बस्ने आदिवासी जनजातिहरु झन वहिष्कृत र सिमान्तकृत हुन पुगेका थिए । तसर्थ राज्य सरकारहरुले सदियौंदेखि अपनाएको रणनीति र उपायहरुले आदिवासी जनजातिको अधिकार र उनीहरुको समस्या समधान गर्न अपुग र असक्षम भएको कारण नयाँ बाटो, नयाँ उपाय र रणनीति अपनाउनको लागि बहस सिर्जना र ती वहसहरुमा उनीहरुको अर्थपुर्ण सहभागिता र समावेशीकरणको लागि, नयाँ सामाजिक सम्झौताको आह्वान सहित संयुक्त राष्ट्रसंघले यो वर्षको विश्व अदिवासी दिवसको नारा गरेको हो । तसर्थ नेपाल सरकारले राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय तहहरुमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धता जनाए अनुरुपको प्रतिफल नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले व्यवहारिक रुपमा देख्न सकून, त्यसको लागि विश्व आदिवासी दिवसको शुभकामना !