एमाले समर्थित आदिवासी जनजाति नेताहरुको माग तर कोइँचबन्न नसेका सुनुवार एमाले नेता भने मौन

वर्तमान परिस्थितिका सम्वन्धमा हाम्रो मत

१. विषय प्रवेश
छ दशक लामो जन संघर्ष एवम् ०६२/०६३ सालको शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिका माध्यमबाट देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । अहिले देश सामन्तवादवाट पूँजीवादतर्फ, एकात्मक राज्यवाट संघात्मक राज्यतर्फ संक्रमण गरिरहेको छ भने संविधानसभाको प्रथम वैठकले देशमा गणतन्त्र संस्थागत गरिसकेको छ । यस युगान्तकारी परिवर्तनको ऐतिहासिक मोडमा हामीले पार्टीको आठौै राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गरी पार्टीको नयाँ कार्यदिशा, नीति र सिद्धान्तहरू अगाडि सारेका थियौं । यस महाधिवेशनले जनताको बहुदलीय जनवादले अघि सारेको राज्य प्रणालीलाई एकात्मकबाट सङ्घीय प्रारूपमा ढाल्नुका साथै परम्परागत लोकतन्त्रको सट्टा समावेशी लोकतन्त्र र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणालीलाई पनि जनताको बहुदलीय जनवादको अभिन्न अंग बनाएको थियो । चालु जनक्रान्तिका तीन मुख्य उपलब्धीहरू ः सङ्घीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतालाई संस्थागत गर्दै जनक्रान्तिलाई पूर्णतामा लानु पर्दछ र यस व्यवस्थालाई समाजवादतर्फ उन्मुख गराउनु पर्दछ भन्ने कुरामा हाम्रो निरन्तर प्रतिबद्धता थियो । त्यसको लागि मुलुकको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण सहित राज्यको समग्र पुनर्संरचना हुनु पर्दछ भन्ने हाम्रो दुष्टिकोण रही आएको छ । तर मुलुक शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको ऐतिहासिक संक्रमणको अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको वखत हाम्रो पार्टीले आठौं महाधिवेशन र केन्द्रीय कमिटीका पटक पटकका निर्णयहरू विपरीत राज्यको पुनर्संरचनाको सन्र्दभमा उल्टो दिशा पक्रन पुग्यो । हाम्रो पार्टीले आठौैं महाधिवेशनका सही निर्णयहरू र संविधानसभा निर्वाचन घोषणापत्रमा जनता सामु गरिएका प्रतिबद्धताहरूको आधारमा नयाँँ संविधानका अन्तरवस्तुहरूको ठोस प्रस्ताव अगाडि नसारेको मात्र होइन, त्यसको ठीक विपरीत अडान राख्न पुग्यो । पार्टीको यस्तो नीतिले संविधानसभाको माध्यमवाट नयाँ संविधान जारी गर्ने हाम्रो बारम्बारको प्रतिबद्धतालाई निरर्थक वनाएको मात्र छैन, नेपाली जनताको छ दशक लामो संघर्षवाट प्राप्त संविधानसभालाई नै विघटन गराएको छ ।
देशमा राजनीतिक सहमतीको आधारमा संविधानसभाको माध्यमवाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु अहिलेको हाम्रो मुख्य कार्यभार हो । तर पार्टी यस दिशामा नगई प्राप्त उपलब्धीहरूलाई संस्थागत गर्नुको सट्टा संविधानसभा विघटन भए होस् भन्ने ढंगले गैर जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भएको संकेत प्राप्त भएकोले पार्टी उपाध्यक्ष कमरेड अशोककुमार राईले संविधानसभाको म्याद सकिनु ५ दिन अगावै २०६९ जेठ ९ गते ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको थियो, जसमा निम्न कुराहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ – “…हाम्रो पार्टीले विगत लामो समयदेखि लिँदै आएको सांस्कृतिक, जातीय, भाषिक, ऐतिहासिक निरन्तरता तथा भौगोलिक सम्बद्धताको आधारमा प्रदेशहरूको रचना गर्ने नीति विपरीत भौगोलिकताको आधारमा पहिचानविहिन प्रदेशहरू बनाउने गलत नीतिको पक्षपोषण गरेका कारण राजनीतिक सहमती बनाउन बाधक भइरहेको महसुस गरिरहेको छु । हाम्रो पार्टीको यस्तो नीतिले संविधानसभाको माध्यमबाट संविधान जारी गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धतालाई निरर्थक बनाउने मात्र होइन कि संविधानसभालाई नै विघटनको दिशामा लैजाने निश्चित छ ।” त्यसरी नै उक्त पत्रमा “…. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३८ उपधारा (क) मा “मधेसी जनता लगायत आदिवासी जनजाति, उत्पीडित क्षेत्र र अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने छ” भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । यसैको आधारमा संविधानसभा राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले जातीय पहिचान सहितको १४ प्रदेश र राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगले पनि सोही सैद्धान्तिक आधारमा ११ वटा प्रदेश सहितको आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको कुरा विदितै छ । तर यी सबै कुरालाई बेवास्ता गरी हाम्रो पार्टीले कहिले ६, कहिले ८, कहिले १२, कहिले ११ भन्दै आपँैmले विगतमा गरेको निर्णय विपरीतको काम गरिरहेको छ । राज्यका सबै अंगहरूमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको नीति लिने, अल्पसंख्यक जनजातिहरूको अधिकार र उन्नतिलाई सुनिश्चित गर्न विशेष स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र बनाउने, समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली अपनाउने, आत्मनिर्णयको अधिकार दिने आदि सन्दर्भमा पनि पार्टीले सकारात्मक नीति लिन सकेको छैन । त्यसैले देशका उत्पीडित समुदायहरू अहिले नेकपा (एमाले) नै संविधान निर्माणको बाधक रहेको महसुस गरिरहेका छन् । यसले सदियौंदेखि जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक उत्पीडनमा परेका आदिवासी जनजाति, मधेशी लगायतका उत्पीडित समुदाय र क्षेत्रहरूको पहिचान र अधिकार सहितको संघीय शासन प्रणालीको आवश्यकता र आकांक्षालाई लत्याएको छ । यसलाई मैले उत्पीडित समुदायमाथि भएको गम्भीर षडयन्त्रको रूपमा लिएको छु । तसर्थ हाम्रो पार्टीले लिएको यस नीतिले देश, जनता र पार्टीलाई गंभीर संकटमा पार्ने निचोडमा पुगेको छु । नेकपा (एमाले) को यस्तो नीति र निर्णय तथा गतिविधिहरूप्रति गंभीर असहमती प्रकट गर्दै आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक जाति÷समुदाय, महिला लगायतका उत्पीडित समुदाय विरोधी नीति तथा निर्णयहरू अविलम्ब सच्याउन अनुरोध गर्दछु । राज्य पुनर्संरचनाको सवालमा राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति र राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय आयोगले अगाडि सारेको सिद्धान्त, मान्यता र मापदण्डलाई प्रदेश निर्माणको आधार मानी तोकिएको समयभित्र संविधान जारी गर्न पार्टीभित्र र बाहिर सार्थक पहल गरियोस्” भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
चारवर्ष लामो समय र अरबौं रूपैयाँ खर्च गरेर पनि नयाँ संविधान घोषणा नगरी संविधानसभा भंग भएको छ । संविधानसभामार्फत पूर्ण समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको ६२ वर्ष लामो सपना माथि बज्रपात भएको छ । यसले गर्दा सम्पूर्ण नेपाली जनता मर्माहत भएका छन् । ६०१ जना सभासद् रहेको संविधानसभाका सभासद्हरूलाई दलहरूद्वारा संविधान लेखनका सन्दर्भमा स्वविवेक प्रयोग गर्न र भूमिका खेल्न नदिई पार्टी निर्देशनको बन्दी बनाइएको कुरा पनि त्यतिकै आलोच्य हुन पुगेको छ । अहिले मुलुक गंभीर संकटमा छ, दिशाबिहीन बनेको छ र अँध्यारो युगतर्फ अगाडि बढ्ने संभावना पनि त्यतिकै प्रबल बनेको छ । राज्यको पुनर्संरचना गरेर एकात्मक राज्यबाट संघात्मक राज्यमा प्रवेश गर्ने, परम्परागत लोकतन्त्रबाट समावेशी लोकतन्त्रमा प्रवेश गर्ने, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, लिंग, क्षेत्र, वर्णका आधारमा उत्पीडनमा परेका जनताहरूको समानाताका अधिकार तथा पहिचान प्राप्त गर्ने चाहनामा समेत आज कुठाराघात भएको छ । संविधान जारी भए पछि सबैका आकांक्षाहरूको संबोधन भई मुलुकमा शान्ति, अमनचैन कायम हुने र आर्थिक उन्नतिका लागि अनुकूल वातावरण तयार हुने सम्पूर्ण नेपालीहरूको विश्वास पनि भताभुङ्ग हुन पुगेको छ । यस्तो परिस्थिति निर्माण हुनमा राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी ने.क.पा. (एमाले)का पूर्व मान्यताहरू शीर्ष नेताहरूको संलग्नतामा पार्टीभित्रकै एउटा तप्काबाट उल्टाउने प्रयत्न हुनु र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वका प्रश्नहरूमा पश्चगमन गर्नु आदि कारणहरूले ने.क.पा (एमाले) पनि यस्तो परिस्थिति निर्माण गर्न जिम्मेवार भएको देखिएको छ । तसर्र्थ हामीले यस्ता गलत कामकार्वाही र मान्यतालाई सच्याइयोस् भनेर पार्टीका पूर्व निर्णय, नीति र प्रतिबद्धताहरू स्मरण गराउँदै निम्न अनुसार राय प्रस्तुत गरेका छौं ।
२. पार्टीका पूर्व निर्णयहरूः
राज्यको पुनर्संरचनाको बारेमा ने.क.पा. (एमाले)ले लामो समयसम्म अनेक कार्यदलहरू निर्माण गरेर निकालेका निचोडहरू, संविधानसभा निर्वाचन घोषणापत्रमार्पmत गरिएका सार्वजनिक प्रतिबद्धताहरू, आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनका निर्णयहरू, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को व्यवस्था, राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति र राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगले निकालेका निष्कर्षहरूलाई सन्दर्भका लागि संक्षेपमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ः
क) २०६३ श्रावण २०–भाद्र २ गते सम्पन्न सातौं केन्द्रीय कमिटीको १२ औं बैठकद्वारा पारित राज्यको पुनर्संरचना सम्बन्धी नेकपा (एमाले)को अवधारणा पत्रमा – “नेपाली समाजमा विद्यमान वर्गीय, लैङ्गिक, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, सामुदायिक र क्षेत्रीय विभेद र द्वन्द्वको समस्यालाई समाधान गरी समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने” (पृष्ठ–१६) भनिएको छ । यसै अवधारणा पत्रमा – “नेपाली समाजको सामाजिक विशेषता र विशिष्टताका आधारमा जनआन्दोलनका क्रममा व्यक्त भावना र पछि परेका÷पारिएका समुदायको आकाङ्क्षा समेतका हिसाबले नेपाल राज्यको चरित्र सङ्घात्मकतामा आधारित हुने र शासन प्रणाली केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायको बीचमा अधिकार र कर्तव्यको स्पष्ट बाँडफाँड गरिएको स्वशासनको ढाँचामा आधारित हुनेछ । यस अन्तर्गत नेपाल जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र प्रादेशिक स्वायत्ततामा आधारित अखण्ड, अविभाज्य र सार्वभौमसत्तासम्पन्न राज्य राष्ट्रका रुपमा रहने छ” (पृष्ठ १७) भनिएको छ ।
त्यसरी नै “संघात्मकतामा आधारित नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक इकाईको विभाजन गर्दा भौगोलिक अवस्था, जनसंख्या र जातिगत बसोबासको अवस्था, मातृभाषा र भाषा प्रयोगको अवस्था, सांस्कृतिक सम्मिलनको अवस्था, प्रशासनिक सुगमता, आर्थिक सामाजिक अन्तरसम्बन्ध, साधनस्रोतको उपलब्धता र ऐतिहासिकता जस्ता पक्षलाई आधार बनाइनेछ । उपर्युक्त नीति अनुरूप राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको विभाजन गर्दा जातीय समुदायको सघन बसोबास, भाषिक सघनता र विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्रहरूलाई सकेसम्म एउटै राजनीतिक र प्रशासनिक इकाईमा आबद्ध गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ” (पृष्ठ–१७) भनी उल्लेख गरिएको छ । यस प्रकार अवधारणा पत्रले पहिचान र सामथ्र्यलाई आधार मानी संघका इकार्ईहरू निर्माण गर्दा एउटा जाति, भाषा वा सांस्कृतिक क्षेत्रलाई एकै प्रदेशमा राखिने वा नटुक्राइने समेतको स्पष्ट धारणा अघि सारेको छ । अवधारणा पत्रले आत्मनिर्णयको अधिकारका सम्बन्धमा “आदिबासी जनजातिहरूलाई आफ्नो राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकास गर्न सक्ने गरी आत्मनिर्णयको अधिकार हुनेछ” (पृष्ठ–२१) भनेर प्रष्ट पारेको छ । यसप्रकार ने.क.पा.(एमाले) को अवधारणा पत्रका केही महत्वपूर्ण अंशहरूको उद्धरणबाट प्रष्ट हुन्छ कि पार्टीले नीतिगत र सैद्धान्तिक रूपमा राज्य पुनर्संरचनाको सवालमा आधारभूत रूपले सही निर्णय गरेको छ ।
ख¬¬¬) त्यसै गरी उक्त सातौं केन्द्रीय कमिटीको १२औं बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पार्टीले भाद्र ७, २०६३ मा जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन १६ मा “नेपालको नयाँ लोकतान्त्रिक राज्यको स्वरूप र संरचना प्रादेशिक सङ्घात्मकतामा आधारित हुनुपर्दछ । नेपाललाई अब जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र प्रादेशिक स्वायत्ततामा आधारित अखण्ड, अविभाज्य, स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राज्य राष्ट्रको रूपमा विकास गरिने छ” भनी प्रष्ट निर्देशित गरिएको छ ।
ग) ‘समसामयिक सन्र्दभमा ने.क.पा.(एमाले) को दृष्टिकोण’ नामक भाद्र २०, २०६३ मा प्रकाशित पार्टी दस्तावेजमा समेत उपरोक्त नीतिहरूलाई नै पुनः पुष्टि गर्दै “नेपालको ठोस वास्तविकतामा खडा भएर हेर्दा नेपालका तानाशाही शासकहरूले सिर्जना गरेका विभेदहरूलाई समाप्त पार्न देशको पश्चिमी क्षेत्रलाई क्षेत्रीय स्वसाशन दिनुपर्दछ, तराईका तीन भाषिक क्षेत्र (मैथिली, भोजपुरी र अवधी) हरूलाई भाषिक आधारमा क्षेत्रीय स्वशासन दिनुपर्दछ । सबै अन्य पहाडबासी जाति वा जनजातिहरूलाई जातीय स्वशासन दिने नीति लिनुपर्दछ” भनी उल्लेख गरिएको छ । “त्यसैगरी पुनर्संरचना गर्दा केन्द्र, क्षेत्रीय भाषिक वा जातीय प्रदेशहरू तथा स्वचरित्रका जिल्लाहरू, नगर र गाउँहरूका रूपमा देशको राजनीतिक प्रशासनिक ढाँचाको विकास गर्नुपर्दछ । त्यसो गर्दा हालको विकास क्षेत्र र अञ्चलको ढाँचालाई अन्त्य गरिनुपर्दछ । देशको भौगोलिक, सामाजिक, जातीय, आर्थिक र सांस्कृतिक विविधता अनुरूप संघात्मक क्षेत्र वा प्रदेश राज्यहरूको संरचना विकास गरिनुपर्दछ” (पृष्ठ–२७,) भनेर अझै प्रष्ट गरिएको छ ।
घ) उपरोक्त नीतिहरूलाई संविधानसभा निर्वाचन (चैत्र २८,२०६४) नेकपा (एमाले)को घोषणा पत्रमा समेत पुनः पुष्टि गर्दै नेपाली जनता समक्ष सार्वजनिक प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ । त्यस घोषणा पत्रमा धर्मको सन्दर्भमा “नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य रहनेछ । प्रत्येक नागरिकलाई आ–आफ्नो अवस्था अनुरूपको धर्म मान्ने÷नमान्ने स्वतन्त्रता हुनेछ । समाजमा धार्मिक सहिष्णुता र साम्प्रदायिक सद्भाव कायम गर्नु राज्य र नागरिकको दायित्व हुनेछ” (पृष्ठ–१३) भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
भाषा नीतिका सम्बन्धमा घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ “नेपालका सबै मातृभाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता रहने छ । सम्पर्क भाषाको रूपमा नेपाली भाषा सहित बहुभाषा नीतिलाई प्रोत्साहित गरिने छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त कुन भाषालाई सम्पर्क भाषाको रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने अधिकार सम्बन्धित तहको संसद र जनप्रतिनिधिमूलक निकायमा रहने छ । नागरिकलाई न्यायालय र सरकारी कार्यालयमा आफ्नो मातृभाषामा कुरा राख्ने हक सुरक्षित गरिने छ ।” (पृष्ठ–१३, १४)
घोषणा पत्रमा आदिबासी जनजातिको अधिकारका बारेमा– “आदीबासी–जनजातिहरूलाई आफ्नो राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास गर्न सक्ने गरी आदिबासीहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको घोषणा तथा अन्तराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको अभिसन्धि–१६९ अनुसारको आत्मनिर्णयको अधिकार हुनेछ । लोपोन्मुख र सीमान्तकृत सुमदायको भाषा, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हुनेछ ।” (पृष्ठ–१७) भनेर स्पष्ट प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ ।
त्यसरी नै तराइबासी मधेसीहरूका अधिकारको सम्बन्धमा –“नेपालको समथर भूमि तराईमा बस्ने सबै मधेसी, जनजाति, दलित, मुस्लिम विभिन्न जातजाति तथा अन्य अल्पसंख्यक तराईवासी समुदायको जनतालाई आफ्नो भाषा, संस्कृतिको रक्षा एवं विकासको अधिकार हुनेछ । साधन स्रोतहरूको न्यायोचित वितरण तथा उपयोग र संघीय शासन अन्तर्गत स्वशासनको अधिकार हुनेछ” (पृष्ठ–१७) भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
घोषणा पत्रमा संघीय संरचना र शासन प्रणाली बारेमा यस प्रकार प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ–“….मुलुकमा जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक विशिष्टताका आधारमा संघीय संरचनाको विकास गरिने छ । यस्तो संरचना निर्माण गर्दा जातिगत सघनता, भाषिक एकरूपता, सांस्कृतिक विशेषता, ऐतिहासिक र विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रलाई सकेसम्म एउटै इकाईमा आबद्ध गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।…….त्यस्ता सङ्घीय इकार्ईहरूको नामाकरण उनीहरूको जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक पहिचान खुल्ने हिसाबले गरिने छ । ती सङ्घीय तथा स्थानीय इकाईहरू बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक हुनेछन् । संघीय इकाईहरू आपँैmमा स्वायत्त र परिभाषित सीमाभित्र आात्मनिर्णयको अधिकारले सम्पन्न हुनेछन् ।”(पृष्ठ–२०)
के यी प्रतिबद्धताहरू ने.क.पा.(एमाले) ले भोट माग्नका लागि मात्र गरेको हो ? के निर्वाचन सम्पन्न भएपछि यिनीहरूप्रति पार्टीको कुनै जवाफदेही वा जिम्मेवारी हुदैन ? आज नेपाली जनताले यी प्रश्नहरू गंभीर रूपमा उठाइरहेका छन् र पार्टीको जवाफ सकरात्मक हुन सकिरहेको छैन ।
ङ) यसैगरी पार्टीको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन (५–१४, फागुन, २०६५) द्वारा पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा– “नेपाली समाजको सामाजिक विशेषता र विशिष्टताका आधारमा जनआन्दोलनका क्रममा व्यक्त भावना र पछि परेका÷पारिएका समुदायको आकाङ्क्षा समेतका हिसाबले नेपाल राज्यको चरित्र सङ्घात्मकतामा आधारित हुने र शासन प्रणाली केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायको बीचमा अधिकार र कर्तव्यको स्पष्ट बाँडफाँड गरिएको स्वशासनको ढाँचामा आधारित हुनेछ । यस अन्तर्गत नेपाल जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र प्रादेशिक स्वायत्ततामा आधारित अखण्ड नेपाल रहने छ ।” (पृष्ठ ११४) भन्ने कुरा पारित गरिएको छ ।
राजनीतिक र प्रशासनिक इकाईको विभाजन सम्बन्धमा– “संङ्घात्मकतामा आधारित नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक इकाईको विभाजन गर्दा भौगोलिक अवस्थिति, जनसंख्या र जातिगत बसोबासको अवस्था, मातृभाषा र भाषाको प्रयोगको अवस्था, सांस्कृतिक सम्मिलनको अवस्था, प्रशासनिक सुगमता, आर्थिक, सामाजिक अन्तरसम्बन्ध, साधनस्रोतको उपलब्धता र ऐतिहासिकता जस्ता पक्षलाई आधार बनाइने छ । उपर्युक्त नीति अनुरूप राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको विभाजन गर्दा जातीय समुदायको सघन बसोबास, भाषिक सघनता र विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्रहरूलाई सकेसम्म एउटै राजनीतिक र प्रशासनिक इकाईमा आबद्ध गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ” (पृष्ठ ११५) भनी विगतमा गरिएका निर्णयहरूलाई महाधिवेशनद्वारा पुनः पुष्टि गरिएको छ । यसरी पुनर्संरचना गर्दा–“संघात्मकतामा आधारित शासनको ढाँचा तीन तहको हुनेछ । यद्यपि प्रदेशको संख्या कम भएको अवस्थामा भने तहगत ढाँचा बढाउनु पर्ने हुनसक्छ” (पृष्ठ ११५) भनेर प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनमा भाषा नीति बारेमा– ‘‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुने छन् । नेपालीलगायत विभिन्न भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने नीति अवलम्बन गरिने छ । हरेक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो मातृभाषा प्रयोगद्वारा आफ्ना विचारहरू अभिव्यक्त गर्न पाउने, आफ्नो मातृभाषाको उत्थानका लागि संस्थाहरूको निर्माण गर्न पाउने र मातृभाषाको विकासका लागि राज्यबाट सहयोग प्राप्त गर्ने हक प्राप्त हुन्छ ।’’ (पृष्ठ १११) भनी उल्लेख गरिएको छ ।
आत्मनिर्णयको अधिकारका सम्बन्धमा –“आदिवासी जनजातिहरूलाई आफ्नो राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकास गर्न सक्ने गरी आदिबासीहरूको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको घोषणा तथा अन्तराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको अभिसन्धि–१६९ अनुसारको आत्मनिर्णयको अधिकार हुनेछ ” (पृष्ठ ११९) भनी उल्लेख भएको छ । यसप्रकार पार्टीले महाधिवेशन भन्दा अगाडि गरेका निर्णयहरूलाई महाधिवेशनले समेत पारित गरेर स्थापित गरेको तथ्य पनि छर्लङ्गै छ ।
च) उपरोक्त नीतिहरूलाई प्रदेश (संघीय इकार्ई) रचना गर्दा ठोस खाका के–कस्तो बनाउने भन्ने सम्बन्धमा पनि पार्टीले अनेक कार्यदलहरू बनाएको कुरा स्मरण गर्न जरुरी छ । राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिद्वारा पार्टीको प्रस्तावित खाका मागेको सन्दर्भमा संसदीय दलबाट निर्माण गरिएको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन पार्टी स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत गरी सो प्रतिवेदनलाई पार्टी स्थायी समितिले छलफल गरेर दिएको सुझावहरू समेत समावेश गरेर प्रदेशको खाका तयार गरिएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार– स्थायी कमिटीले दिएको सुझावका आधारमा “साना–ठूला गरी एकतीस वटा परिमार्जनहरू गरिएका छन् ।” यसप्रकार कार्यदलद्वारा प्रस्तावित १३ प्रदेशलाई स्थायी समितिको सुझाव पछि १५ प्रदेश बनाइयो र यसैलाई पार्टीको तर्फबाट राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी छलफलको लागि प्रारम्भिक प्रस्तावको रूपमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिमा पठाएको थियो । त्यस प्रस्तावमा लिम्बुवान, किरात, सुनकोशी, ताम्सालिङ, नेवाः, गण्डकी, तमुवान, मगरात, कर्णाली, खप्तड, विराट, मिथिला, भोजपुरा, लुम्बिनी र थरुहट नामका १५ संघीय प्रदेशहरू र राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी आधारहरू तय गरी नक्शासहित प्रस्ताव गरिएको थियो, जुन यस प्रकार छ :

कार्यदलद्वारा प्रस्तुत १३ वटा प्रदेश होस् वा स्थायी कमिटीको सुझाव समावेश गरी प्रस्तुत गरिएको १५ प्रदेश दुबैको नामाकरण एकल जातीय पहिचान, भाषा, संस्कृति, ऐतिहासिकता तथा क्षेत्रीयताका आधारमा गरिएको छ जुन पार्टीका नीति र निर्णयहरू अनुरूप छ र त्यसकै आधारमा निर्माण गरिएको छ ।
कार्यदलले राज्यको पुनर्संरचनाका लागि निम्न आधारहरू प्रस्तुत गरेको छ ः–
पहिचानका आधारहरू :
*  जातीय÷समुदाय
*  भाषिक
*  सांस्कृतिक
* भैगोलिक क्षेत्रगत निरन्तरता
*  ऐतिहासिक निरन्तरता आदि

सामथ्र्यका आधारहरूमा

*  आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामथ्र्य
*  पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना
*  प्राकृतिक साधन र श्रोतको उपलब्धता
*  प्रशासनिक सुगमता
पहिचान र सामथ्र्यका यी आधारहरू पनि पार्टीका नीति अनुरूप रहेको कुरामा कुनै दुईमत हुने ठाउँ छैन । पार्टीको आठौं महाधिवेशन र सातौं केन्द्रीय समितिको बाह«ौं बैठकको निर्णय तथा संविधानसभाको निर्वाचन घोषणापत्रको प्रतिबद्धता अनुरूप उक्त कार्यदलले संघीय प्रदेशका निर्माणका आधार तथा पहिचान र सामथ्र्य सहितको १५ प्रदेशको खाका प्रस्तावित गरेको हो । यसका साथै
ड्ड कार्यदलले अल्पसंख्यक आदिबासी जनजातिहरूको पहिचान र स्वशासनको अधिकारलाई स्थापित गर्न विशेष संरचनाको प्रस्ताव समेत गरेको छ । यस अन्तरगत स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र रहने प्रस्ताव रहेको छ ।
ड्ड प्रतिवेदनमा कार्यदलले ठूला साना १०–१२ वटा बैठक बसी शीर्ष नेताहरू समेतको सहभागितामा विभिन्न विषयविज्ञहरूसँग छलफल गरेर थुप्रै राय सुझावहरू समेत संकलन गरी प्रदेशको संख्या र नामाकरण प्रस्ताव गरेको उल्लेखित छ ।
माथि उल्लेख भएको विवरणबाट यो प्रस्ताव पार्टीमा छलफल नै नभई प्रस्तुत भएको भन्ने कुरा स्वत खण्डित हुन जान्छ । यसलाई थप कुन कमिटीमा छलफल गर्नु पथ्र्यो, पार्टीको कुन निकायले पारित गरेपछि मात्र यो प्रस्ताव “पार्टीको” हुन जान्थ्यो भन्नेकुरा यतिका बर्षसम्म किन उठाइएन र जब संविधानसभामा राज्य पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा निर्णायक रूपमा प्रस्तुत हुनु पर्ने अन्तिम क्षण आयो तब संख्या र नामांकनमा पार्टीका नीति र पूर्व निर्णय विपरीत स्वेच्छाचारी र अपारदर्शी ढंगले बिना आधार प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्नुलाई षडयन्त्रमूलक गतिविधि किन नभन्ने ?
माथिका सरोकारहरूका साथै संघीयताको सवालमा पार्टीभित्रका मधेशी नेता कार्यकर्ताहरूले दिएको सल्लाह र सुझावलाई शीर्ष नेतृत्वले कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने रवैया अपनायो । लोकतान्त्रिक मधेशी संगठन (लोमस)ले २०६६ आषाढ १२–१३ गते केन्द्रीय विस्तारित वैठक बोलाई तराई मधेशमा नारायणी नदी पूर्व र पश्चिम गरी दुई प्रदेशको अवधारणा ल्यायो र यस अवधारणालाई पछि राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति तथा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगले पनि आत्मसात ग¥यो । तर संविधानसभाको म्याद एक दुई हप्ता मात्र बाँकी हुँदा पार्टीको शीर्ष नेतृत्वतहबाट तराई मधेशमा दुई प्रदेशको लोमसको अवधारणालाई समेत विखण्डनकारीको बिल्ला भिडाइयो । यसरी नेकपा (एमाले) संघीयता विरोधी र मधेश विरोधी भएको कुरा प्रमाणित भएको छ । पार्टी नेतृत्वले गरेको यो र यस्तै गम्भीर गल्तीको कारणले पहिचान सहितको संघीयता र संघीयता सहितको संविधान नबनाई संविधानसभाको अवसान पनि भएको छ । यस तथ्यलाई पार्टी नेतृत्वले आत्मसात गर्दै सार्वजनिक रूपमा आत्मालोचना गर्ने कि नगर्ने ? उल्लेखित तथ्यहरूले हामी सदैव पार्टीका नीति र निर्णयहरूको पक्षमा उभेको प्रष्ट पार्दछ ।
(छ) नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८ उपधारा (क) मा “मधेसी जनता लगायत आदिबासी जनजाति, उत्पीडित क्षेत्र र अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चहानालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ ।” भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ जुन हाम्रो पार्टी लगायत दलहरूको सहमतीमै गरीएको व्यवस्था हो ।
(ज) संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले २ बर्ष सम्म छलफल गरेर प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले “संघीय इकाई निर्माणका सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिनिधिमुलक पहिचान र सामथ्र्यका रूपमा निम्न कुराहरूलाई लिन सकिन्छ” भनेर उल्ल्ेख गरेको छ । त्यसले प्रमुख आधारको रूपमा पहिचान र दोश्रो आधारको रूपमा सामथ्र्यलाई लिएको छ ।
त्यसले पहिचानका पाँच वटा आधार निम्नानुसार तय गरेको छ ः–
१) जातीय÷समुदायगत
२) भाषिक
३) सांस्कृतिक
४) भौगोलिक÷क्षेत्रगत निरन्तरता
५) ऐतिहासिक निरन्तरता
यसै गरी सामथ्र्यका निम्नअनुसारका आधारहरू तय गरेको छ ः–
१) आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामथ्र्य
२) पूर्वाधार बिकासको अवस्था र सम्भावना
३) प्राकृतिक साधन श्रोतको उपलब्धता
४) प्रशासनिक सुगमता
समितिले पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा प्रदेशको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्दा निम्न कुराहरूमा बिशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
१) भौगोलिक निरन्तरता र जातिगत सघनताका क्षेत्रहरूलाई मिलेसम्म एकै ठाउँमा राख्ने ।
२) भाषिक सघनताका क्षेत्रहरूलाई एकै ठाउँमा राख्ने ।
३) सांस्कृतिक सघनताका क्षेत्रहरूलाई एकै ठाउँमा राख्ने ।
४) क्षेत्रीय उत्पीडनलाई ख्याल गरी क्षेत्र निर्धारण गर्ने ।
५) ऐतिहासिक तथा सामुदायिक विशेषतामा जोड दिने ।
उपरोक्त आधारमा समितिबाट नामाङ्कन र सीमाङ्कन गरिएका १४ प्रदेश – लिम्बुवान, किराँत, शेर्पा, सुनकोशी, ताम्सालिङ, नेवाः, नारायणी, तमुवान, मगरात, कर्णाली, खप्तड, जडान, मिथिला–भोजपुरा–कोच–मधेश र लुम्बिनी–अवध–थारुवानको प्रस्ताव अगाडि सारिएको थियो, जुन यस प्रकार छ :

यो प्रस्तावमा पनि एकल जातीय पहिचान, भाषा, संस्कृति, ऐतिहासिकता र भौगोलिक आधारहरूमा नामाकरण गरिएको छ ।
यस प्रतिवेदनले अल्पसंख्यक तथा लोपोन्मुख आदिबासी जनजातिहरूलाई विशेष संरचनाको व्यवस्था गरी उनीहरूको पहिचान र स्वशासनको अधिकार स्थापित गर्न स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको प्रस्ताव गरेको छ । यसले दलितहरूको हकमा क्षतिपूर्ति सहितको आरक्षणको व्यवस्था समेत गरेको छ । प्रतिवेदनले लक्षित जातिलाई दुई कार्यकालका लागि प्रमुखको रूपमा अग्राधिकार÷सकारात्मक विभेदको व्यवस्था पनि गरेको छ ।
(झ) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३८ (२) अनुसार राज्यको पुनर्संरचना गर्नको लागि सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय आयोगको गठन हुनु प¥थ्यो र त्यसले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाई राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले प्रस्ताव तयार गर्नु पर्ने थियो । तर नेपाली काँग्रेसले आयोग बनाउन अनिच्छा मात्र देखाएन, बनेको आयोगमा आफ्नो तर्पmबाट प्रतिनिधि समेत नपठाएकोले त्यो आयोग स्वतः विघटन हुन पुग्यो । यसरी एक वर्षसम्म पनि सो आयोग नबनेपछि संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति आपैmँले सो काम सम्पन्न ग¥यो । तर समितिले प्रतिवेदन दिइसकेपछि त्यसलाई उल्टाउने नियतले नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) ले उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न माग ग¥यो । अन्ततः सबै दलहरू सहमत भई २०६८ सालमा राज्य पुनर्संरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगको गठन भयो । त्यसले दिएको प्रतिवेदनमा दस भौगोलिक र एक गैरभौगोलिक दलित प्रदेश समेत एघार प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको थियो । उक्त आयोगले पनि प्रदेशहरूको नामाङ्कन गर्दा एकल जातीय पहिचान, भाषा, संस्कृति, ऐतिहासिकता र भौगोलिक आधारलाई स्वीकार गरेको छ जुन यसप्रकार छः लिम्बुवान, किराँत, ताम्सालिङ, नेवाः, नारायणी, तमुवान, मगरात, कर्णाली–खप्तड, मधेश–मिथिला–भोजपुरा र मधेश–अवध–थारुवान ।

तर उपरोक्त सबै सन्दर्भमा नामाङ्कनमा पार्टीका निर्णयहरू र समिति तथा आयोगका निर्णयहरूले ग्रहण गरेको आधार एउटै हुँदाहँुदै पनि यसलाई उल्टाउन विभिन्न कुनाबाट विविध प्रस्ताव र रायहरू प्रस्तुत हुन थाले । समिति र आयोगका प्रतिवेदनहरूलाई गलत ढंगले जातीय राज्यको प्रस्ताव भनेर बदनाम गर्न थालियो । दुई तिहाई बहुमतले पारित प्रस्तावलाई विवादास्पद भन्दै समिति र आयोगमा अल्पमतमा रहेको ६ प्रदेशको प्रस्तावलाई कार्यान्वयनमा लाने प्रयत्न गरियो । यस्तो प्रयत्न नेकपा (एमाले)को नेतृत्वतहबाट समेत हुनु आश्चर्यजनक मात्र होइन खेदजनक पनि थियो ।
वास्तवमा भन्ने हो भने संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति तथा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगले समेत नेकपा एमालेको कार्यदलले संविधानसभामा बुझाएको प्रारम्भिक सुझाव प्रतिवेदनमा आधारित भई सुझाव प्रतिवेदन तयार पारेको देखिन्छ । तर यसलाई पार्टीका केही नेताहरूबाट हाम्रो पार्टीको नीति र निर्णय अनुरूप रहेको भनी यश लिनुभन्दा त्यसलाई माओवादीको धारणा अनुरूप भनी पञ्छाउने काम भयो । फलस्वरूप पछिल्लो समयमा पार्टी केन्द्रीय कमिटीको आकस्मिक बैठक आयोजना गरी पार्टीका पहिलेका निर्णयहरू भन्दा फरक प्रस्ताव पारित गर्ने प्रयत्न भयो भने स्थायी कमिटीले विभिन्न प्रस्ताव अगाडि सारेर अन्यौल खडा ग¥यो । कहिले संसदीय दलमा ६ प्रदेशको पक्षमा भोट हाल्न निर्देशन दिइयो भने कहिले ८ प्रदेशको कुरा ल्याइयो । कहिले १२ प्रदेशको प्रस्ताव गरियो भने कहिले नाम र सीमाबिहीन ११ प्रदेशको सहमती गरियो । संविधानसभाको समयावधि सँगसँगै संविधान जारी गर्ने संभावना पनि सीमित हुदै गइरहेको बेलामा यस्ता थरी थरीका प्रस्ताव अघि सारेर झन अन्यौल थप्नु निश्चय नै सकारात्मक कुरा हुन सक्दैनथ्यो । यस प्रकारका अन्यौल र अनिश्चयलाई ध्यानमा राख्दै सबै पार्टीका नेतृत्वलाई दाबाव दिनु आवश्यक ठानी आदिबासी जनजाति सभासद सभा (ककस) को पहल र अगुवाइमा संविधानसभाका आदिबासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम तथा दलितलगायतका ३२० जना सभासदहरूले निम्नलिखित ४ वटा मागहरू राखेर संविधानसभा, विवाद समाधान उपसमितिका संयोजकलाई ज्ञापनपत्र दिए ः–
१) मिति २०६९ जेठ २ गते तीन राजनैतिक दलहरू बीच भएको नामांकन र सीमांकन बिनाको ११ प्रदेश निर्माण सहमतीकोे सम्बन्धमा राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिको अवधारणा प्रतिवेदन र राज्य पुनर्संरचना सुझाव आयोगको बहुमतको सिद्घान्त, मान्यता र मापदण्डलाई नै संघीय संरचना निर्माण र सीमांकनको आधार मानियोस् साथै नामांकनमा एकल जातीय पहिचानको आधारमा जस्तै ः लिम्बूवान, किराँत, शेर्पा, ताम्सालिङ्ग, नेवाः, तमुवान, मगरात, थरुहट÷थारुवान, जडान र मधेस (भोजपुरा, मिथिला, कोचिला) लगायतका नामहरू नामांकन गरियोस् ।
२) आदिबासी, जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिम लगायतका उत्पीडित समुदायलाई राज्यको सबै अङ्ग र तहमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको अधिकारलाइ सुनिश्चित गरियोस् ।
३) राज्य पुनर्संरचना गर्दा सबै अल्पसंख्यक आदिबासी जनजातिहरूको पूख्र्यौली थातथलो तथा उनीहरूको बसोबासको आधारमा स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रहरूको अनिवार्य निर्माण गरियोस् ।
४) उत्पीडित समुदायको आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्त शासन, अग्राधिकार र स्वतन्त्र, पूर्व सुसुचित मन्जुरीको अधिकार ९ँचभभ, उचष्यच ष्लायचmभम अयलकभलत० लगायतको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरियोस् ।
संविधानसभाका बहुमत सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरी ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीले उपरोक्त मागहरूको सम्बन्धमा सकारात्मक सोच राखेर सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने र समाधान खोज्ने तर्फ ध्यान दिनुको सट्टा ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने एमाले सभासदहरूलाई माओवादीसँग साँठगाँठ गरेको भनेर बदनाम गर्ने, कारवाहीको प्रचार गर्ने र घुमाउरो व्यहोराको कबुलियतनामामा हस्ताक्षर गराउने काम सुरु ग¥यो । त्यति मात्र होइन, पार्टीमा न्याय निरूपण गर्ने र तटस्थ भूमिकामा रहनु पर्ने अनुशासन आयोगको तर्पmबाट कारवाईको धम्की सहित प्रेस विज्ञप्ति जारी गरियो । २०६९ जेठ १३ गते बिहान आयोजित संसदीय दलको बैठकमा समेत अविश्वासको प्रस्तावको अप्रासाङ्गिक विषयमा सभासदहरूको हस्ताक्षर संकलन गर्ने प्रयास हुनु र औचित्य पुष्टि गर्न नसकी दलमा सो प्रयास असफल भएपछि पनि स्थायी समितिको निर्णयका नाममा अपारदर्शी ढंगले हस्ताक्षर संकलन गर्ने कार्य जेठ १४ गतेसम्म जारी राख्नु अत्यन्तै सन्देहास्पद रहेको छ । संविधान निर्माणमा सहमती खोज्न सम्पूर्ण रूपले केन्द्रित हुनु पर्ने अन्तिम बेलामा पनि यसरी हस्ताक्षर संकलन गरिनुलाई कदापि जिम्मेवारीपूर्ण कार्य मान्न सकिँदैन । यसप्रकार सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि सभासदहरूलाई आफ्नो क्षेत्र, समूह, समुदायको चाहना तथा हित विपरीत मतदान गर्न बाध्य गराउने पार्टीको तरिका संविधान निर्माणका सम्बन्धमा कत्तिको सही हुन सक्तथ्यो भन्ने पनि गंभीर छलफलको विषय बन्न पुगेको छ ।
३ अब पार्टीले के गर्नु पर्छ ?
हामीले संविधानसभा आफ्नो ऐतिहासिक काम पुरा नहुँदै अर्थात संविधान नबनाइकनै विघटन नहोस् भन्नाको लागि धेरै पहल गरेका थियौं । त्यसको लागि हामीले एकल जातीय पहिचान सहित भौगोलिक÷प्राकृतिक नाम समेत जोडेर मिश्रित नाम राखी प्रत्यक प्रदेश बहुजातीय बहुभााषिक हुने स्पष्ट उल्लेख गरी समस्या समाधान गर्न समेत प्रस्ताव ग¥यौं । तर हाम्रो पार्टीले पछिल्लो समयमा एकल जातीय पहिचानलाई सर्वमान्य भौगोलिक÷प्राकृतिक नाम समेत जोडेर मिश्रित प्रदेशको नामांकन गर्ने प्रस्तावलाइ समेत अस्वीकार गर्न पुग्यो । यसप्रकार पार्टीले सहमतीका सबै ढोकाहरू बन्द गर्न पुग्यो । यही अवस्थामा “नरहे बाँस नबजे बाँसुरी” भनेझै संविधानसभा समेत भंग हुन पुग्यो । संविधान आउन सकेन र मुलुक अन्धकार तर्फ घचेटियो । यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा हाम्रो पार्टी समेत दोषमुक्त हुन सकेन । यसले गर्दा संघीयता, अधिकार र पहिचान प्राप्तिको अपेक्षा गरेर बसेको सम्पूर्ण जनसमुदायको हाम्रो पार्टीप्रतिको विश्वास भत्किन पुगेको छ । उनीहरू निराश छन् र पार्टी परित्याग गर्दैछन् । यो अवस्था देशव्यापी रूपमा देखा परेको छ । यसलाई ठीक ढंगले बुझ्नु र समाधान खोज्नुको साटो पार्टी विभाजनकारी क्रियाकलाप, जातिवादी क्रियाकलाप भन्दै निन्दा गर्ने काम भइरहेको छ । त्यति मात्र होइन, डर, त्रास, धाक, धम्की हुने काम समेत भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पार्टीले निम्न कुराहरूमाथि गंभीरतापूवक ध्यान देओस् भन्ने हाम्रो अनुरोध छ ।
१) संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिको अवधारणा पत्र तथा प्रारम्भिक मस्यौदा सम्बन्धी प्रतिवेदन २०६६ र नेपाल सरकारद्वारा गठित राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको बहुमतको प्रतिबेदनको सिद्घान्त, मान्यता र मापदण्डलाई नै संघीय संरचना निर्माणको आधार मानियोस्, साथै नामांकन एकल पहिचानको आधारमा जस्तैः लिम्बूवान, किरात, शेर्पा, ताम्सालिङ्ग, नेवाः, तमुवान, मगरात, जडान, लुम्बिनी۔अवध۔थारुवान र मिथिला–भोजपुरा–कोच۔मधेश लगायतका अन्य नामहरू नामाङ्कन गरियोस् । नामाकरण पहिचान सहित गरिएतापनि सबै प्रदेशहरू बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक हुनेछन् । त्यहाँका सबै निवासीले बराबर हक प्राप्त गर्नेछन् र अल्पसंख्यक, दलित, उत्पीडित, महिला आदिले संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूप अधिकार प्रयोग गर्न पाउनेछन् । सम्पूर्ण नेपाली नागरिकले कुनै पनि प्रदेशमा निर्वाध आवत जावत गर्न, सम्पत्ति किनबेच गर्न र भोग चलन गर्न पाउनेछन् ।
२) आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिम लगायतका उत्पीडित समुदायलाई राज्यका सबै अंग र तहमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । यसका लागि जनसंख्याको अनुपातमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिनु पर्छ । पार्टीले निरन्तर समावेसी सिद्घान्तको पक्षपोषण गर्दै आएको सम्बन्धमा पछाडि पारिएका समुदाय, समूह, क्षेत्र, वर्गलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट राज्यका विभिन्न नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा अपेक्षित पहँुच दिन नसकिने यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै राज्यका सबै अंग र तहमा पूर्ण समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
३) सम्पूर्ण अल्पसंख्यक अदिवासी जनजातिहरूको पूखर््यौली थातथलो र बसोबासको आधारमा स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र जस्ता संरचनाहरू निर्माण गरी संविधानमा नै उनीहरूको अधिकार उल्लेख गर्नु पर्दछ । मुस्लिम समुदायको हकमा पनि उपर्युक्त व्यवस्था लागु गरिनु पर्दछ । अल्पसंख्यक र लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक धार्मिक समूह सबैका आकांक्षाहरूलाई उपयुक्त ढंगले सम्बोधन गर्दा नेपाल राष्ट्र र नेपाली राष्ट्रियता सुदृढ भई मुलुक उत्साहपूर्वक दिगो शान्तिको साथ आर्थिक गतिविधिमा केन्द्रित हुने वातावरण बन्न सक्नेछ ।
४) उत्पीडित समुदायको आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्त शासन, अग्राधिकार र स्वतन्त्र, पूर्व सुसूचित मन्जुरीको अधिकार ९ँचभभ, उचष्यच ष्लायचmभम अयलकभलत० लगायतका अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । यस सम्बन्धमा राज्यको तर्फबाट अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन अभिसन्धि–१६९ लाई अनुमोदन गरिसकिएको छ र आदिवासी जनजातिको हक सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणापत्र २००७ को नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको छ । त्यसैगरी पार्टीका विभिन्न निर्णयहरू साथै संविधानसभा निर्वाचन घोषणापत्रमा समेत यी दुवै दस्तावेजलाई कार्यान्वयनमा लगिने प्रतिवद्घता गरिएको कुरालाई स्मरण गर्नु पर्दछ ।
५) उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, धर्मका जनताले अघि सारेका मागहरूलाई संबोधन गर्नुको साटो पार्टी त्यसप्रति उदासीन रहेकोले आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, दलित, पिछडावर्ग, महिलाहरूको न्यायोचित मागलाई पार्टीले आफ्नो मागको रूपमा अगाडि सार्नु पर्दछ ।
६) वर्गीय र जातीय आन्दोलन एक۔अर्कासँग अन्तरसम्बन्धित छन् । तर पार्टी वर्गीय आन्दोलनबाट पनि स्खलित हुँदै जातीय आन्दोलनप्रति समेत पूर्णतः विमुख भएको र वर्गको नाममा पार्टी संरचनामा कुनै खास जातीय समूहकै हालीमुहाली भएकोले अन्य जातीय समुदायहरूबाट टाढिएको कारण पार्टी कमजोर भएको यथार्थलाई ध्यानमा राखी पार्टीको सबै तहमा प्रत्येक जातीय समुदायको श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व र नेतृत्व समानुपातिक बनाउने गरी पार्टी पुनर्संरचनाको काम तत्काल थालिनु पर्दछ ।
७) लोकतन्त्रमा विश्वास राख्नेहरूका लागि निर्वाचन सर्वमान्य प्रक्रिया हुने कुरामा दुई मत हुन सत्तैmन । वर्तमान गत्यावरोधलाई फुकाउन संविधानसभाको निर्वाचन गर्नु पनि एउटा विकल्प हो । तथापि सुरक्षित, सहज र कम खर्चिलो हुने हुँदा विघटित संविधानसभा पुनस्र्थापना गर्नु नै उपयुक्त विकल्प हुनेछ । त्यसको लागि मुलुकमा विद्यमान संवैधानिक संकट टार्न गंभीरतापूवक वार्ता गरी राष्ट्रिय सहमती खोजिनु पर्दछ । राज्य पुनर्संरचनाका सम्बन्धमा पनि राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति र राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगका निष्कर्षहरूका आधारमा प्रदेशहरूको नामांकन, सीमांकन र संख्यामा पहिल्यै सहमती गरी पुनस्र्थापित संविधानसभामार्पmत राज्य पुनर्संरचनालगायतका कामहरू पूरा गरी संविधान जारी गर्नु पर्दछ ।
८) जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, क्षेत्र÷समुदायका आधारमा भएका विभेद तथा लैंगिक उत्पीडनका विरुद्धमा पार्टीले गरेका निर्णयहरूको पक्षमा उभिएका नेता۔कार्यकर्ताहरूलाई जातिवादी÷साम्प्रदायिक भनेर बदनाम गर्ने, यी मागहरूलाई जातीय राज्यको माग भनेर प्रचार गरी भ्रम खडा गर्ने र फरक मत राख्नेहरूको विरुद्ध असहिष्णु तथा पूर्वाग्रही व्यवहार गर्ने काम अविलम्ब रोकिनु पर्दछ ।
९) छ दशक लामो संघर्षवाट प्राप्त संविधानसभा मार्फत संविधान घोषणा गर्न नसकिएकोमा पार्टी नेतृत्वले नेपाली जनतासमक्ष आत्मालोचना सहित माफी माग्नु पर्दछ ।
प्रिय कमरेडहरू,
उत्पीडित वर्ग, जाति, भाषा, क्षेत्र, लिङ्ग, र धार्मिक۔सांस्कृतिक समुदायलाई न्याय प्रदान गर्ने सामाजिक न्यायको आन्दोलनलाई वर्गसंर्घषका अभिन्न अङ्गको रूपमा स्वीकार्नुको बदला त्यसको विरुद्ध उभिएर पार्टी नेतृत्व अहिले उत्पीडित वर्गीय आन्दोलनको विपक्षमा रहको प्रमाणित भैरहेको छ । उत्पीडित समुदायको न्याय प्राप्तिको आन्दोलन अहिले राज्य पुनर्संरचनाको विषयमा केन्द्रित भएर आएको छ र त्यो आन्दोलनको पक्षपोषण गर्नुको अर्थ पार्टीले गरेको निणर्यको कार्यान्वयन गर्नु हो । तर पार्टी नेतृत्व आफ्नै सही निर्णयको विरुद्ध उभिएर अहिलेको वर्गसंघर्ष र केन्द्रीय कामको विरोध गरिरहेको छ ।
आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित, महिला तथा पछि पारिएका क्षेत्रका जनताहरू सबै किसिमका शोषण उत्पीडनबाट मुक्त हुने र समान अवसर, पहँुच, प्रतिनिधित्व तथा प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने आकांक्षा लिएर आज शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छन् । उनीहरूको यो चाहना न्यायपूर्ण र जायज छ । यसले विभिन्न रूपमा कहिले सदन तथा कहिले सडक मार्फत आफूलाई व्यक्त गरिरहेको कुरा पनि एउटा यथार्थ हो । यसलाई संविधानसभाका माध्यमबाट रचनात्मक समाधान दिन नसकेको खण्डमा यसले ध्वंशात्मक वा अतिवादी बाटो लिन सक्ने सम्भावना तर्फ पनि हामीले त्यतिकै गंभीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ । यी आकांक्षाहरूलाई रचनात्मक ढंगले समुचित रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा मुलुकमा सद्भाव, शान्ति, सुव्यवस्था कायम भई राष्ट्रिय एकता सुदृढ हुने र आर्थिक उन्नतिको बाटो खुल्ने छ । तसर्थ पार्टीले यस दिसामा ठोस निर्णय गरी दृढतार्पूवक कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले राष्ट्रको परिभाषा –“बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्घि प्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आवद्घ सबै नेपाली जनता समष्टि रूपमा राष्ट्र हो” भनेर उल्लेख गरेएको छ । यसले नेपाली विविधता बीचको समान आकांक्षा र आस्थाका आधारमा एकताबद्घ भएका नेपालीहरूको समष्टिलाई नै राष्ट्र मानेको छ । तसर्थ राष्ट्र निर्माणका लागि पनि विविधता बीचको एकतालाई महत्वपूर्ण कडी मान्नै पर्ने हुन्छ । विविधतालाई निषेध गरेर एकता गर्ने वा विविधतासँग सहमती गरेर एकता गर्ने भन्ने कुरा अहिले राष्ट्रिय एकताका सन्दर्भमा छलफल गर्नु पर्ने विषय हो । निश्चय नै विविधताहरू वस्तुगत रूपमा विद्यमान छन् भने यसलाई स्वीकार गरेर सहमतीको मार्गबाट मात्रै राष्ट्र निर्माण सहज र संभव हुन सक्दछ । विविधतालाई निषेध गर्ने बाटो एउटा काल खण्डमा गरिएको अभ्यास हो र यो असफल भइसकेको कुरालाई पनि मनन गर्नु पर्छ ।
संघीयतामा जाने कुरा नेपाली जनताको आकांक्षा हो । पहिचानयुक्त संघीयतामा जाने उनीहरूको संकल्प हो । यसले नेपाली समाजको विविधतालाई अभिव्यक्त गर्दछ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रहित तथा समृद्घि प्रतिको उनीहरूको प्रतिवद्घताले राष्ट्र निर्माणलाई ठोस मद्घत पुग्दछ । यसैले आदिवासी जनजाति तथा मधेशी जनताको चाहना अनुरूप विभिन्न तहमा पहिचान स्थापित गर्ने कुराले राष्ट्रलाई एकजुट गराउँछ न कि विभाजन । विगतमा राज्यले भाषा, संस्कृति, धर्म, इतिहासलाई दमन गरेको समयमा पनि साम्प्रदायिक सद्भाव कायम राख्न योगदान पु¥याउने जनताले पहिचान र समान अधिकार प्राप्त गर्दा साम्प्रदायिक सद्भाव खल्बलिन्छ भन्ने कुरामा कुनै आधार देखिँदैन । यसले हामी नेपाली, हाम्रो नेपाल भन्ने राष्ट्रिय भावनालाई नै बल पु¥याउँछ ।
नेपाली समाज वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, धर्म अनेक विविधता भएको समाज हुनका साथै प्रत्येकका पीडा र समस्याहरू पनि फरक फरक रहेको अवस्था छ । त्यसै कारण नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले प्रस्तावनामा– “देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक समस्याहरूलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने” संकल्प गरेको छ । त्यसैले निर्वाचन र मनोनयन मार्फत बनेको संविधानसभामा विभिन्न आदिवासी, जनजाति, महिला, मधेसी, दलित, मुस्लिम सबै वर्ग, क्षेत्र र जातिका जनताको भावना व्यक्त हुन सकोस् र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान निर्माण गर्न सकियोस् भनेर नै ६०१ प्रतिनिधि रहने व्यवस्था भएको स्पष्ट छ । संविधानसभा भित्र र सडकमा समेत उत्पीडनमा परेको जनताहरूको आवाज अभिव्यक्त भएको छ । पहिचानका साथै समान अधिकार प्राप्तिको यो आकांक्षालाई पार्टीले गंभीरतापूर्वक लिनु पर्दछ । यसो गर्न नसकेमा हाम्रो पार्टी उत्पीडनमा परेका जनताको वीचमा विस्थापित हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ ।
के वर्गीय मुक्तिका लागि संगठीत पार्टीमा जातिको कुरा ल्याउनु उचित हो ? भन्ने प्रश्न अहिले फेरि तेस्र्याइँदैछ । नेपाली समाज जातिमा मात्र होइन वर्णव्यवस्था अन्तर्गत जातमा समेत विभाजित भएको छ । त्यसैले वर्गीय उत्पीडन होस् वा जातीय वा जातप्रथा अन्तरगत उत्पीडन क्षेत्रीय होस् वा लैङ्गिक, मान्छे माथि मान्छेबाट हुने सबैखाले शोषण, उत्पीडनको अन्त्य माक्र्सवादको उद्देश्य हो । वर्गीय मुक्ति संग संगै अन्य सबैखाले मुक्तिको प्रश्नलाई उठाउन सकिएन भने यसले सन्तुलन गुमाउन पुग्छ र त्यहाँ विकृति जन्मन्छ । यस्तो विकृति मूख्यतः जातिवाद वा साम्प्रदायिकताका रूपमा देखा पर्न सक्दछ । जातिवाद वा साम्प्रदायिकताले अरू जाति⁄जनजाति वा धर्म सम्प्रदायलाई निषेध गर्ने, अपमान गर्ने, आफ्नो उन्नति अर्काको मुल्यमा खोज्ने, सबै अवसर सुविधा आफूले मात्र लिने र अरूलाई पाखा पार्ने, आफूलाई सबैभन्दा असल, महत्वपूर्ण ठान्ने, अरू सबैलाई कमसल, महत्वहीन ठान्ने दृष्टिकोण बोक्दछ । यस्तो दृष्टिकोणले समाजमा बेमेल, विग्रह, द्वन्द्वहरू निम्त्याउँछ । यस प्रकार जातिवादी वा साम्प्रदायिक विकृतिले जनतामा प्रवेश पायो भने वर्गसंर्घष ओझेलमा पर्न जान्छ । किनकि जातिवाद ठाडो बाटो ९ख्भचतष्अब िधबथ० हिँड्छ र बर्गसंर्घष तेर्सो बाटो ९ज्यचष्शयलतब िधबथ० हिंड्छ । ठाडो बाटो हिँड्ने जातिवाद भावनामा आधारित हुन्छ र तीब्र प्रतिक्रियात्मक पनि हुन्छ । तेर्सो बाटो हिँड्ने वर्गसंघर्ष बुद्धिमत्तामा आधारित हुन्छ र परिवर्तनका परिस्थितिहरू निर्माण गर्ने वस्तुगत नियमहरूदारा निर्देशित हुन्छ । तसर्थ जातीय क्षेत्रीय उत्पीडनहरूलाई संबोधन गर्न सकियो भने मात्र यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने विकारबाट मुक्त भएर वर्गसंर्घष स्वभाविक बाटोमा हिंड्न सक्छ । तर अहिले पहिचान र समान अधिकारको लागि उठिरहेका आवाजहरू उत्पीडनको अन्त्यको लागि उठेका आवाज हुन्, समानताका आवाज हुन् न कि कुनै अर्को जातिको विरुद्घका आवाज । यी विगतमा राज्यद्वारा कानुनी व्यवस्था गरेरै उनीहरू माथि भए गरिएका उत्पीडनलाई संविधानसभाले नयाँ संविधान बनाउँदा समानतायुक्त बनाओस् भन्ने जनआकांक्षाको अभिव्यक्ति मात्र हुन् । अतः समाजमा देखा पर्ने विभिन्न दमन, उत्पीडन तथा विभेदको अन्त्य नगरी वर्गीय मुक्ति प्राप्त हुँदैन ।
अहिले जाति, भाषा, सभ्यता वा इतिहासका आधारमा माग गरिएका पहिचानहरू नयाँ होइनन्, वर्षौ वर्ष पहिले देखि विद्यमान र सम्बन्धित समूहमा बनिसकेको मनोविज्ञानका अभिव्यक्ति मात्र हुन् । तसर्थ यसले विखण्डन, विग्रह, द्वन्द्व बढाउँछ, राष्ट्रिय एकतामा नोक्सानी पु¥याउछ भन्नु एकाङ्गी दृष्टिकोण मात्र हुन जान्छ । यो कुनै न कुनै रूपमा उच्च जातीय अहंकारवादको अभिव्यक्ति समेत हुन जान्छ । राज्यद्वारा उत्पीडनमा परेका जनतालाई उत्पीडन मुक्त गर्ने कुराले सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय भू–अखण्डता र राष्ट्रिय एकतालाई अझै बलियो बनाउँछ भन्ने कुरालाई हामीले देख्न सक्नुु पर्छ । यसै उद्देश्यका लागि पहिचान र समान अधिकारको स्थापना गर्न दृढतापूर्वक लाग्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । यस सम्बन्धमा पार्टीको सातौं केन्द्रीय कमिटीको बाह«ौं बैठक र आठौं महाधिवेशनमा पारित नीति र निर्णय, संविधानसभाको निर्वाचन घोषणापत्रको प्रतिबद्धता र संविधानसभामा प्रस्तुत सुझावहरू सही छन् । यसैमा आधारित भएर कार्यान्वयनको निम्ति पार्टी अगाडि बढ्नु पर्दछ । यी नीति, निर्णय र प्रतिबद्धताका विरुद्ध पार्टी र पार्टीका नेताहरू जानु हुँदैन । हाम्रो उपर्युक्त मागहरू संबोधन नभएसम्म पार्टीभित्र रहेर काम गर्नसक्ने वातावरण बन्न सत्तैmन भन्ने कुरा समेत अवगत गराउन चाहन्छौं ।
धन्यवाद ।

प्रस्तोता
अशोक कुमार राई