सात प्रदेश विरुद्ध आदिवासी जनजाति

चुपलु दामलोच
6 बैशाख, यालाखोम । आदिवासी जनजातिहरुको पहिचानको आधारमा प्रस्तावित प्रदेशहरुको संख्या घटाउन पाइँदैन, सात प्रदेश आदिवासी जनजातिहरुलाई स्वीकार्य हुने छैन । जेठ १४ गते भित्र आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिस्चित भएको संविधान जारी गर । स्वशासन र आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार सुनिस्चित गर । अपुरो, अधुरो र संक्षिपत संविधान जारी गर्न पाइँदैन । नयाँ संविधानमा सिमान्तकृत र अल्पसंख्याकहरुको अधिकार सुनिस्चित भएको संविधान जारी गर लगायत पाँच बुँदे मागसहित आज नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले तीन प्रमुख दललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । सुनुवार सेवा समाज लगायत आम आदिवासी जनजाति संस्था, आदिवासी सभासद् ककसले राज्य पुनसंरचना तथा राज्य शक्ति वाँडफाँड समितिले सिफारिस गरेको १४ प्रदेश नै हुनु पर्ने र सुनकोशी प्रदेशलाई वल्लो किरात हुनु पर्ने अडान राखेको थियो । हत्तीवन रिसोर्टमा तीन पार्टर्ीीका नेताहरुले ऐतिहासिक र पहिचानको आधारमा सात प्रदेशको संघीयता हुने सहमति गरेको विरुद्ध नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले विरोध जनाएको हो । यदि यस संविधान सभाले ७ प्रदेश सहितको राज्यपुनःसंरचना गरे अगामि दिनको आन्दोलन के कस्तो हुने बारे भने आफ्नो ज्ञापन पत्र महासंघले केही पनि उल्लेख गरेको छैन ।