… अधिकारको उपयोग गर्न नपाउने ?

कोइँच (सुनुवार) सेवा समाजले २०६३ सालदेखि आधिकारीक रुपमा वल्लो किरात स्वायत्त प्रदेशको प्रस्ताव अगाडि सार्दै आएको भए त पनि इतिहासले वल्लो किरातको अस्तित्व प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ । सुनुवार सेवा समाजको काठमाडौं घोषणा पत्र सार्वजानिक भए पछि वल्लो किरातको रुपमा विभिन्न समयमा स्थानीय संघसंस्थाका मुखपत्र, पत्रिका र कोइँच मातृभाषाका सञ्चार माध्यममा वल्लो किरातको आवाज उठी नै रह्यो । त्र राज्यको एकात्मक भाषिक विभेदका कारण यो आवाजलाई देशव्यापी गर्न नसकिएको कसैबाट लुकाउनु पर्ने कुरा भएन । तै पनि कोइँच (सुनुवार) समाज चुपचाप लागेर बसेन । केन्द्रीयस्तरको जातीय नेताहरुले बाध्ये भएर २०६६ मा वल्लो किरात मस्यौदा समिति गठन ग¥यो । जसको संयोजन सुनुवार सेवा समाजका उपाध्यक्ष मनप्रसाद सुनुवारले गर्नु भएको थियो । उहाँको संयोजनमा वल्लो किरातका किराती (जेरो, बाहिङ, सुरेल, हायु, थामी, जिरेल, कोइँच÷सुनुवार) हरु आफ्नो ऐतिहासिक पहिचानको लागि एकजुट भए र अहिले वल्लो किरात स्वायत्त प्रदेशको साझा अवधारण पत्र सार्वजानिक गर्दै सशक्त संघर्ष गर्न वल्लो किरात संघीय राज्य परिषद गठन भएको छ । उक्त परिषदको अध्यक्ष मनप्रसाद सुनवारसँग वल्लो किरात स्वायत्त प्रदेश सम्बन्धि कुराकानीको केही अंश:
वल्लो किरात स्वायत्त प्रदेशको प्रस्ताव अगाडि सार्नुको कारण के हो ?
राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाड समिति, संविधानसभाले अगाडि सारेको ऐतिहासिक, भाषिक, साँस्कृतिक र आर्थिक मूल आधारलाई गहिरिएर हेर्ने हो भने हामीले अगाडि सारेको प्रस्ताव वल्लो किरात स्वायत्त प्रदेशलाई राज्यले सम्बोधन गरिनु पर्ने हो । तर उनीहरुले वल्लो किरात स्वायत्त प्रदेश नभनी सुनकोशी प्रदेश भनेका छन् त्यो सरासर गलत काम भएको छ । हामीले कुनै कपोलकल्पित रुपमा अरुले धेरै प्रस्ताव ल्याउँदा हामी पनि किन स्वायत्त प्रदेशको प्रस्ताव अगाडि नसार्ने भनेर हचुवामा प्रस्ताव ल्याएका होइनौं । यो सिद्धान्त सम्मत, नियाम र युक्ति संगत छ । इतिहास प्रमाण छ र अभैm पनि त्यस क्षेत्रमा किरातीहरुको सघन बासोबास रहेकै छ भने त्यो भूमिसँग उनीहरुको धार्मिक, साँस्कृतिक, भाषिक तथा ऐतिहासिक रुपमा सम्बन्ध छ ।
स्वायत्त प्रदेश प्राप्तिपछिको उपलब्धि के हुन्छ त ?
मुख्यत वल्लो किरात प्रदेशका जनताको चाहना पुरा हुने भयो । आजसम्म राज्यको एकात्मक केन्द्रीय शासन प्रणालीमा शासित वल्लो किरातवासीहरुले आफ्नो लागि चाहिने नीति नियम, योजनाका कार्यक्रम आपैंm बनाउन पाउने भए । आपंmै कानुनको निर्माण गर्दै आफै शासक र शासिक भए पछि पूर्ण कानूनी राज्य हुने भयो । जसको कारण ठूलालाई चैन र सानोलाई ऐन भन्ने पुरानो यथास्थितिवादी मान्यता भंग भई दीगो शान्ति हुने भयो । दिगो शान्ति हुनु भनेकै सामाजिक, साँस्कृतिक र आर्थिकरुपले समग्र विकास हुनु हो । के यसलाई उपलब्धि नमान्ने ?
वल्लो किरात स्वायत्त प्रदेश भन्नाले कुन जातिको अग्राधिकार रहन्छ ?
अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन १६९ ले आदिवासी जनजातिहरुको हक अधिकार सम्बन्धि प्रत्यभुत गरेको कानुन, मूल्य मान्यता अनुसार त्यस भूमिमा बसोबास गर्दै आईरहेका ऐतिहासिक भूमिसहितका आदिवासी जनजातिहरुको अग्राधिकार रहने कुरा प्रष्ट छ । तर वल्लो किरातमा धेरैजसो आदिवासी किरातहरु र अन्य धेरै गैरकिरात जनजातिहरु बसोबास गर्ने भएकोले वल्लो किरातमा सबैलाई समान अधिकार हुनेछ । अर्को कुरा वल्लो किरात आपंंmै एउटा जाति नभएर बहुराष्ट्रिय प्रदेश हो जसमा एकल जातिको रुपमा किरात राज्य माग गरिएको छैन बहुजाति किरातहरुको सामुहिक अधिकारको माग गरिएको हो ।
वल्लो किरातलाई समेट्ने भूक्षेत्र सुनकोशी हु“दा हु“दै किन वल्लो किरातको प्रस्ताव ल्याउनु भयो ?
वल्लो किरातको भूमिलाई सुनकोशी प्रदेश भनी प्रस्ताव गरिएकोमा हामीले राज्यको पुन संरचना तथा बाँडफाँड समिति गई हाम्रो घोर आपत्ति प्रकट गरिसकेका छौं । र, यसमा हाम्रो प्रस्ताव भनेको संबैधानिक रुपमै वल्लो किरात स्वायत्त प्रदेश भनेर किटान गरिनु पर्छ, यसमा बलिया आधार छन् । वल्लो किरातवासीहरुले ल्याएको वल्लो किरात स्वायत्त प्रदेश प्रस्तावको भूभागलाई नै काँटछाँट गरेर सुनकोशी प्रदेश प्रस्ताव गरिएको छ । यो वल्लो किरातमा रहेको सुनकोशी नदीको नामबाट प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको हो । यस्तो हचुवा प्रस्ताव हामीलाई अमान्य छ । वल्लो किरातबासीहरुलाई ऐतिहासिक पहिचान सहितको प्रदेश चाहिएको हो नदीनालाहरुलाई चाहिएको होइन । सुनकोशी कुनै पार्टी र जनताको एजेण्ड पनि होेइन ।
बहुभाषा, बहुजाति, बहुसंस्कृतिको कुरा उठेको बेला किरातीको मात्र कुरा उठाउनु के उपयुक्त हुन्छ होला ?
ठीक कुरा उठाउनु भयो । यो शब्दको उठान हामी आदिवासी जनजातिले नै गरेका हौं । बहुजाति, बहुसंस्कृति, बहुभाषाको मुद्दालाई जबरजस्ती एकल जातिबादी बनाउन खोजिँदै छ । यहाँ बुझ्नु पर्ने बिषय के हो भने यो किराती शब्द नै बहुल भाषा, संस्कृति, जाति शब्दलाई बोकेको शब्द हो । हामीले किरातभूमिमा बसोबास गर्दै आइरहेका सम्पूर्ण जातजातिका निम्ति पनि यो वल्लो किरात स्वायत्त प्रदेशको प्रस्ताव अगाडि सारेको हौं । अर्को कुरा के हो भने इतिहास साँक्षी छ किरात भूमिलाई खेतीयोग्य जमीन बनाइ मानव वस्तीको विकास गर्ने पनि किरातीहरु नै हुन् । पछाडि मात्रै अन्य जातजातिहरु त्यस भूमिमा प्रवेश गरेका हुन् । र, यो पनि यथार्थ हो कि किरातीको भूमिलाई पछि अरु आएर विस्थापित गरेका हुन् । विस्थापित गर्ने जमिनका मालिक बने हाम्रै भूमिमा हामी शासित बनेर अरुको भाषा, धर्म–संस्कृतिको अतिक्रमणमा पिल्सिएर बाँच्नु प¥यो । त्यसैले अन्य जातजातिलाई भन्दा त्यहाँका किरातीहरुलाई हाम्रो भूमिको ज्यादै माया छ र हाम्रो पूख्र्यौली साइनो पनि त्यसै भूमिसँग गाँसिएको छ । हाम्रो आस्था र विश्वास त्यस भूमिमा छ । तर यसो भनि रहँदा अन्य जातजातिको अस्तित्वलाई नस्विकार्ने र बहुभाषा, बहुसंस्कृति, बहुजातिको बिषयलाई सम्मान नगर्ने भन्ने हँुदै होइन । वल्लो किरातको परम्परागत कानून, शासन प्रणालीलाई गहिरिएर हे¥यौं भने प्रष्ट हुने छ कि हामी किरातीहरुमा उहिल्यै गणराज्यको अभ्यास भएको थियो, अभैm पनि छन् । हाम्रो नेतृत्व प्रणालीको संरचना नै फरक छ । यसैले वर्तमान एकात्मक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका पार्टी र राज्यको चस्मा लगाएर हेरियो भने हाम्रो प्रस्ताव हाँसो उठ्दो लाग्ला तर यथार्थमा हामी बहुराष्ट्रिय राज्य हुनु पर्छ भन्नेलाई जातीय कुरा ल्यायो भन्नु भएन । बरु वल्लो किरात स्वायत्त प्रदेशका लागि सबैले आवाज उठाऔं र एउटा उदारणीय स्वायत्त प्रदेशको रुपमा अगाडि बढाऔं ।
वल्लो किरात स्वायत्त प्रदेश प्राप्त नभए के गर्नुहुन्छ ?
हाम्रो भनाई यो हो कि अब राजनीतिक दल र नेताहरुले फेरि पनि राज्य पुनःसंरचनाको नाममा वल्लो किरात भूमिमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण जातजातिलाई वेवास्था गरिए वल्लो किरात स्वायत्त प्रदेशका लागि जस्तोसुकै संघर्ष गर्न हामी तयार छौं । अब पहिलाका किराती बनेर बस्ने हाम्रो चाहना छैन । हामी समानान्तर सरकार गठन गर्न पनि पछि पर्ने छैनांै । किन भने हामीले कतै मेची महाकाली गएर स्वायत्त प्रदेश मागेका होइनौ । आफ्नै भूमिमा फेरि पनि उपनिवेश भएर बस्ने छैनौं । हाम्रो प्रस्ताव नीतिगत र सैद्धन्तिक छन् । राज्यले स्वीकार्नै पर्छ ।

[ad][ad]