News

देब कुमार सुनुवार, आदिवासीहरूको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको स्वैच्छिक कोष सञ्चालक समितिमा एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका आदिवासी जनजातिहरूको प्रतिनिधि गर्दै तीन वर्षकाे लागि बाेर्ड सदस्य  तथा काेषा सञ्चालनार्थ संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसकाे सल्लाहकारमा मनोनयन भएको छन् । सुनुवारले २०२१ जनवारी १ देखि कार्याभार सम्हाल्नेछन् । कोष संचालनका लागि उनले महासचिवलाई एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका आदिवासीहरूको तर्फबाट सल्लाह दिनेछन् । सुनुवारसँगै कन्गोका डायल मोचिरे, क्यानाडाका मार्जोलेन एटिने, डेनमार्कका टुकुमिङग्वाक न्याक्जेर ओल्सेन र बेलिजका पाब्लो मिसलाई पनि मनोनयन गर्नुभएको छ ।

एशिया र प्रशान्त क्षेत्रका सल्लाहकारको रुपमा मनाेनित सुनुवारले स्वीजरल्यान्डको जेनेभास्थित मानव अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च आयुक्तको मुख्य कार्यालयमा फेलोको रुपमा सन् २०१० मा आदिवासीहरूको मानव अधिकारसम्बन्धी प्रशिक्षण प्राप्त गरेका छन् । आदिवासीहरूको क्षेत्रमा काम गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको निकायहरूसँग निकट भई काम गरेका उनले आदिवासीहरूको क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघले गरेको कार्यहरूबारे जानकार हुन् । सन् २०१५ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गत इण्डिजिनियस मिडिया ककसको नेतृत्व गर्दै आएका उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको रेडियो, टेलिभिजनमा आदिवासीहरूको आवाज समेट्न र आदिवासीहरूले संचालन गरेको सञ्चारमाध्यमलाई सहयोग पु¥याउन संयुक्त राष्ट्रसंघभित्र स्थान उपलब्ध गराउन योगदान पु¥याउदै आइरहेका छन् ।

सुनुवार विद्यार्थी समाजका केन्द्रीय सदस्य तथा सञ्चार प्रमुख हुँदै नेपाल आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघका केन्द्रीय सदस्य विदेश विभाग प्रमुख भएर आदिवासी जनजातिकाे मानवाधिकारका सम्बन्धि आवाज उठाउने खिवाँराे गरेका सुनुवारले अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मानव अधिकार; राजनीतिशास्त्र; आमसंचार तथा पत्रकारितामा स्नातकोत्तर गरेका छन् । सुनुवार संयुक्त राज्य अमेरिका बोस्टनस्थित अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था कल्चरल सर्भाइभलका एसिया कार्यक्रम संयोजक उनी हाल काठमाडौं स्कुल अफ लमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून अध्यापन गराउँदाछन् । आदिवासी पत्रकारिताको क्षेत्रमा विगत १५ वर्षदेखि कलम चलाउँदै आइरहेका सुनुवार नेपालका आदिवासीहरूद्वारा संचालित पहिलो सामुदायिक टेलिभिजन, इण्डिजिनियस टेलिभिजनका संस्थापक अध्यक्ष हुन् ।

सामुयल सुनुवार “साम” /कतार
किरात सुनुवार भाषा, लिपी, धर्म, सस्कार र सस्कृतिको सरक्षण र सम्र्वधन गर्नका लागि पहिचान र समानताका लागि प्रतिवद्धताको नारा बोकेर कतारमा स्थापित सुनुवार सेवा समाज शाखा कतारको पाँचौ अधिवेश ४ डिसेम्वर २०२० का दिन कतारमा सम्पन्न भयो ।
सुनुवार सेवा समाज शाखा कतारका अध्यक्ष सामुयल सुनुवारको सभापतित्व, नेपाल प्रवासी आदिवासी जनजाति महासंघ कतारमा अध्यक्ष शिव कुमार भुजेलको प्रमुख आत्यित्थ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा दोहामा स्थापित नेपाल प्रवासी आदिवासी जनजाति महासंघ कतारमा आवद्ध सस्थाका प्रमुख, प्रतिनिधी, पत्रकार, बुद्धिजीवी, समाजसेवी र ब्याबसायीहरुको आतित्थ्य रहेको थियो । सभापति, प्रमुख अतिथि र विशेष अतिथिहरुको वाहुलीबाट दिप प्रज्वलन, ब्यानर अनावरण, राष्ट्रिय गान र सस्थाका प्रथम उपाध्यक्ष स्वर्गीय सर्बधन सुनुवार साथै ज्ञात-अज्ञात सहिदहरु प्रति एक मिनेटको मौनधारण पश्चात कार्यक्रमले गति लिएको थियो । Read More

काठमाडौं : आज आगामी २०७८ मा हुने राष्ट्रिय जनगणनामा धर्मको महलमा सबै किरातीहरुले ‘किरात धर्म’ लेख्‍न लेखाउन किरात संस्थाले संयुक्त अपिल गरेको छन् ।
संयुक्त अपिलमा आदिवासी जनजाति हायु, जिरेल, थामी, याक्खा, सुनुवार, लिम्बू र राइका प्रतिनिधिमुलक संस्थाका प्रमुखहरु सुरेल जाति उत्थान समाज केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष सुवास सुरेल, किरात हायु समाज केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष धनवहादुर हायु, जिरेल संघ नेपाल केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष टहलबहादुर जिरेल, नेपाल थामी समाज केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष सुखवीर थामी, किरात याक्खा छुम्मा केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष लिलबहादुर रोगु, सुनुवार सेवा समाज संघीय समितिका अध्यक्ष रणवीर सुनुवार, अध्यक्ष, किरात याक्थुङ चुम्लुङ केन्द्रीय समतिका अध्यक्ष योगराज लिम्बु बनेम र किरात राई यायोक्खा केन्द्रिय समितिका अध्यक्ष दिवस राईले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
किरात समन्वय समितिको संयेजनमा किरात संस्थाहरुले जात/जातिको महलमा आआफ्नो जाति, पूर्खाको भाषामा आआफ्नो भाषा, मातृभाषामा आआफ्नो मातृभाषा र दोस्रो भाषाको महलमा नजिकको आदिवासी जनजातिको मातृभाषा लेख्न लेखाउन अपिल गरिएको हे ।
आदिवासी जनजाति राइको हकमा भने राईको थरगत भाषाहरुमा वाम्बुले, चाम्लिङ, तिलुङ, खालिङ, बायुङ बाहिङ, जेरुङ, कुलुङ, नाछिरिङ, दुमी, कोयू÷कोयी, साम्पाङ, थुलुङ, पुमा, बान्तवा, दुङ्माली, आठपहरिया, छिन्ताङ, छिलिङ/छुलुङ, फाङ्दुवाली, मुगा÷मुगाली, याम्फु, लोहोरुङ, बेल्हारे, मेवाहाङ, लुङ्खिम/लिङखिम, देवासमध्ये कुनै एक लेख्न लेखाउन अनुरोध गरिएको छ ।
याक्खा, सुनुवार, लिम्बु, राईलगायतले २०४८, २०५८ र २०६८ सालमा सम्पन्न राष्ट्रिय जनगणनामा समेत जातिको महलमा आआफ्नो जातिहरु, मातृभाषाको महलमा आआफ्नो मातृभाषाहरु, थरको महलमा आफ्नो थरहरु, धर्मको महलमा एकताको रुपमा ‘किरात’ धर्म लेखाएका थिए भने यस पटकके जनगणनामा भने सुरेल, हायु, जिरेल, थामी पनि एक्यबद्दका हुन् ।

संयुक्त अपिल

आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाईहरु
सेउपाता, च्याकुम, सेवत्, सेवा, सेवायो, नमसेवल, सेवारो, सेवा !
बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक विशेषतालाई आत्मसात गर्दै समावेशी र समतामूलक समाजको निर्माण गर्न संकल्पित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य नेपालका हामी आदिवासी जनजातिहरु सुरेल, हायु, जिरेल,याक्खा,थामी, सुनुवार, लिम्बु, राई लगायतले २०४८, २०५८, २०६८ सालहरुमा सम्पन्न राष्ट्रिय जनगणनामा जातिको महलमा आ–आफ्नो जातिहरु, मातृभाषाको महलमा आ–आफ्नो मातृभाषाहरु, थरको महलमा आफ्नो थरहरु, धर्मको महलमा एकताको रुपमा किरात धर्म लेखाएर आ–आफ्नो पहिचानहरुलाई राज्यमा स्थापित गरेको सबैमा जानकारी गराउँदछौं । यस सम्बन्धमा ‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता’ भन्ने नाराका साथ आगामी वि.सं. २०७८ जेठ २५ असार ८ गतेसम्ममा सम्पन्न हुन गइरहेको राष्ट्रिय जनगणनामा सक्रिय सहभागी भई निम्न तालिका अनुसारको उत्तर लेख्न लेखाउन हार्दिक अपील गर्दछौं ।

प्रष्ट, मजबुत र संगठित तथ्याङ्क किन ?
जात/जाति महलको सन्दर्भमा : हामी आदिवासी जनजातिको आन्दोलन समेतले स्थापित गरेको समानुपातिक समावेशीताको व्यवस्था बमोजिम राज्यसंयन्त्रहरुबाट योजना, अभ्यास, कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था हो । यसका उदाहरणहरु संघीय संसद, प्रदेश संसदमा, निजामती सेवा, सेना, प्रहरी सेवाहरुमा प्रतिनिधित्व, सहभागिता एवम् प्रवेश हुन् । त्यसैगरी प्रान्त÷राज्य प्राप्तिको लागि पनि विभिन्न आयोग, अध्ययन कार्यदल, योजनाविदहरुले जनसंख्यालाई एक प्रमुख आधार बनाएको हो र अझ रहनेछ । संविधानमा उल्लेखित स्वायत्तता, स्वशासन, विशेष संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्थाहरुलाई योजना र अभ्यास गर्नको लागि पनि जातिगत जनसंख्या एक मुख्य आधार हुनेछ । यी व्यवस्थाहरुबाट प्रदत्त अधिकार उपभोग एवम् कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्न साथै थप अधिकार प्राप्तिको लडाईको लागि पनि प्रष्ट, र मजबुत जनसंख्या जरुरी हुन्छ ।
पुर्खाको भाषा, मातृभाषा र दोश्रोभाषा महलको सन्दर्भमा : हामी आदिवासी जनजातिहरुको एक प्रमुख सरोकार भनेको हाम्रा मातृभाषाहरुलाई सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा स्थापित गर्नु हो । संविधानले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरु राष्ट्रभाषाको रुपमा मान्यता दिएको छ । संविधानले प्रदेशको सरकारी कामकाजको रुपमा निर्धारण हुने, भाषा आयोगको सिफारिस बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी कतिपय स्थानीय सरकार साथै अदालतहरुले मातृभाषाको प्रयोग एवम् अभ्यास गर्न थालेका छन् । मातृभाषाहरुलाई सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा स्थापित एवम् सुनिश्चित गर्नको लागि पुर्खाको भाषा, मातृभाषाको महलमा हालसम्म स्थापित र परिचित आआफनो मातृभाषाहरु लेखौं लेखाऔं । त्यसैगरी दोश्रोभाषा महलमा आफना नजीकका आदिवासी जनजातिहरुको मातृभाषालाई लेखौं लेखाऔं ।
धर्मको महलको सन्दर्भमा : नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक, बहुधार्मिक र भौगोलिक विविधतायुक्त देश हो । नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य पनि हो । धर्मनिरपेक्षता हामी आदिवासी जनजातिको आन्दोलनको एजेन्डा एवम् उपलब्धी हो । नेपालको धर्मनिरपेक्ष र बहुधार्मिक अवस्थालाई कायम गर्न गराउनको लागि संगठित, प्रतिशतमा देखिने र केही ब्यापक आकारको धर्मको रुपमा विगत २०४८ सालको जनगणनादेखि स्थापित ‘किरात धर्म’को संख्यालाई कायम गराउँदै अझ बृद्धि गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यो अभियानमा सहभागी भइरहदाँ आआफना मौलिक एवम् पृथक संस्कार संस्कृतिहरु पनि उत्तिकै महत्वका साथ आआफनो अस्तित्व र अभ्यासमा रहनेछन्, विलय हुनेछैनन् । यी विविध अनुष्ठानहरुको एकताबद्ध धार्मिक पहिचान किरात धर्म हुनेछ । संसारमा प्रचलित धर्महरुलाई हेर्दा बुझ्दा धर्म केही ब्यापक र ठूलो घेरामा परिचित भएका पाइन्छन् तथापि त्यसभित्र विभिन्न रुपहरु पाइन्छन् । धर्मनिरपेक्ष राज्य, समावेशी, धार्मिक स्वतन्त्रताको हकलाई अर्थपूर्ण र बलियो उपस्थिति सिद्ध गर्नको लागि धर्मको महलमा किरात धर्म लेखौं लेखाऔं ।
तथ्याङ्क संकलन र निर्माण गर्नको लागि नेपालमा प्रत्येक दश वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना हुने गरेको छ । जनगणना जनसंख्याहरु स्पष्ट बनाउने महत्वपूर्ण अवसर हो । राष्ट्रिय र ब्यापकस्तरमा तथ्याङ्क संकलन हुने अवसर नेपालमा यो बाहेक अन्य छैन । राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक, भाषिक अधिकार प्राप्तिको लागि जनसंख्या एक आधारभूत पक्ष हो । अधिकार लडेर लिनलाई जनसंख्या जरुरी छ । जनसंख्या स्पष्ट मजबुत बनाउने समय र सन्दर्भमा अन्य विषयलाई प्रमुख मानी तर्क, बहस र विकल्पहरुमा अलमलियौं भने परिणामतः जनसंख्या कमजोर बनाउनेछ । अधिकारको संघर्ष, प्राप्ति र उपयोगलाई ‘डिरेल’ गर्नेछ । तसर्थ जनसंख्यालाई कमजोर बनाउने बहसहरुबाट सचेत भई प्रष्ट, मजबुत र ब्यापक जनसंख्या निर्माणमा लागौं ।

अब काेइँच लिपीकाे मुक्दुम फन्ट Mukdum font डावनलाेड गरी सजिलै आफ्नाे कम्प्युटर र ल्यापटपमा टाइप गर्न सक्नुहुने छ । याे लिपीका सर्जक जेँतिच कर्णबहादुर सुनुवार हुनुहुन्छ । मुक्दुम फन्टकाे काेइँच लिपीकाे किबाेर्ड यस्ताे बनाइएकाे छ । याे किबाेर्डबाट कुनै पनि काेइँच शब्द टाइप गर्न जाेसुकैले सक्ने छन् । जेँतिचकाे लिपि राेमन लिपिकाे शैलीमा थियाे । तर पछि लाल रापाचले आफ्नाे डाक्टर उपाधिकाे लागी अध्ययनकाे क्रममा आ अ् ख ङ ट ठ थ फ श वर्ण र चन्द्रविन्दु हलन्त रेफ थपेर देबनागरी शैलीकाे बनाउनु भयाे । वास्तवमा काेइँच लिपिमा हलन्तकाे आवश्यक पर्दैन । यहाँ Mukdum Font मुक्दुम फन्टमा रापाचले सापटी लिएर थपेकाे वर्ण सहित जेँतिचकै सिर्जनालाइ सकेसम्म हुबहु उतार्न खाेजिएकाे छ । याे २०२९ सालमा ताप्लेजुङका जेँतिच कर्णबहादुर सुनुवारले सिर्जना गरेका हुन् । उनी ब्रिटिश गाेर्खा आर्मीका सञ्चार कम्पनीमा थिए । याे लिपि २०३७ सालकाे काेङ्पी मधुपर्क पत्रिकामा समेत छापिएकाे छ । उनकाे भनाइ अनुसार हेमकृष्ण सुनुवारकाे घरमा छालामा खाेपिएकाे अवस्थामा याे लिपि पाएका हुन् । तर याे लिपि लेखाइ राेमन लिपिमा आधारित छ । बनाेट भने क्युनेइफर्ममा छ । याे काेइँच लिपिकाे पहिलाे अक्षर द बाट शुरु हुन्छ । देयि जस्तै भएकाे हुँदा द अक्षर जन्मियाे । इमर जस्तै भएकाे हुँदा इ अक्षर जन्मियाे भन्ने मान्यता रहेकाे छ । याे लिपि केही आपसी जुँगाकाे लडाइले गुपचुपमै रह्याे । हस्तलिखितकाे रुपमा स्वयम् सर्जककाे घर, सुसेस धरानमा, सुसेस सङ्स्थापक अध्यक्ष देवीबहादुर सुनुवारकाे घरमा, सुकियापाेखरीका शिक्षक बलबहादुर मुखियाकाे घरमा साे सामाग्री माैजुद थिए । बलबहादुर मुखियाले सुनुवार भाषा ज्ञानमाला सानाे पुस्तिका छापेका थिए । पछि सिक्किम सरकारले सुनुवार भाषालाइ मान्यता दिने भएपछि सन १९९५ मा बलबहादुर मुखियाकाे सङ्ग्रह लगेर सिक्किममा सरकारी मान्याता दिलाइयाे भने नेपालमा भएकाे देवीबहादुरकाे स‌कलनमा रहेकाे दस्तावेज अहिले केही डा लाल रापाचासँग केही, सुसेस काठमाडाै‌‌ अध्यक्ष गाेपाल सुनुवारसँग र सुसेस सङ्घीय समिति काेषाध्यक्ष शाेभा सुनुवारसँग माैजुद छ ।‍ यसकाे Digital font डिजिटल फन्ट श्याम किराती राइले Kirat1 font बनाएका थिए भने याे Mukdum font मुक्दुम फन्टलाइ सबैलाइ युनिकाेड बनाएर Mobile माेबाइलमा टाइप गर्न र PC पीसी तथा Laptop ल्यापटपमा टाइप गर्न सजिलाे हाेस् भनेर अहिले राेमन लिपिकाे किबाेर्डसँग मिलाएर मैले बनाएकाे हुँ ।
स्मरण रहाेस् : फन्ट Font बनाउनु भनेकाे Script लिपी सिर्जना हाेइन ।

सुनुवार सेवा समाज केन्द्रीय कार्यसमितिले रामेछाप, सोलुखुम्बु । ओखलढुङगा जिल्ला भएर बग्ने लिखु नदीमा निर्माणाधिन जलविद्युत निर्माता विरुद्ध सुनुवार आदिवासीहरुको मानव अधिकार हनन गरेको विषयमा प्रतिवेदन तयार गरी संयुक्त राष्ट्र संघमा पेश गरेको छ ।

सुनुवार सेवा समाजले लिखु नदीमा निर्माणाधिन जलविद्युत निर्माणका क्रममा जलविद्युतबाट प्रभावित स्थानीय आदिवासी कोइँच सुनुवारसँग कुनै पनि प्रकारको छलफल, परामर्श र सहमति नगरी आयोजना संचालन गर्दा व्यपाक मानव अधिकार हनन भएको पक्षलाई समेटेर संयुक्त राष्ट्र संघको विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा (युपिआर) मा वैकल्पीक प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।

संयुक्त राष्ट्र संघले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरुको मानव अधिकार अवस्थाको समिक्षा गर्नको लागि सन् २००६ मा मानव अधिकार परिषद्को स्थापना गरि विश्वब्यापी आवधिक समिक्षा गर्दै आइरहेको छ ।संयुक्त राष्ट्र संघको बडा पत्रमा ब्यक्त मानव अधिकार सम्बन्धी दायित्व र प्रतिबद्धता, मानव अधिकारको विश्वब्यापी घोषणापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, बिभिन्न राष्ट्रहरुले हस्ताक्षर गरेका मानव अधिकार सम्बन्धी महासन्धीहरु, पक्ष राष्ट्रहरुले गरेका प्रतिबद्धताहरु तथा अन्य सम्बन्ध दस्तावेजहरुको आधारमा परिषद्ले प्रत्येक राष्ट्रको हरेक चार बर्षमा समिक्षा गर्ने गरेको छ । सोही अनुरुप नेपालको पहिलो समिक्षा सन् २०११ मे र दोस्रो समिक्षा सनु २०१५ नोभेम्बरमा भएको थियो भने आगामी समिक्षा सन् २०२१ को जनवरीमा हुने भएको छ । यही समिक्षामा सुनुवार सेवा समाजले दर्ता गरेको गुनासो उपर संयुक्त राष्ट्र संघले सम्बोधन गर्नेछ ।

लिखु नदीमा यतिबेला २६३ मेघावाट क्षमताका पाँच जलविद्युत परियोजना निर्माणधिन छन् । तर ती सबै जलबिद्युत परियोजनाको योजना निर्माण देखि कार्यन्वयनसम्मका सम्पूर्ण चरणमा प्रभावित सुनुवार समुदायलाई सामान्य सूचनासम्म दिइएको छैन । स्थानिय सुनुवार समुदायको प्रतिनिधिका अनुसार जलबिद्युत सञ्चालकहरुले स्थानीयहरुलाई उल्टो दुख दिईरहेका छन् । जलविद्युत निमार्ण कम्पनीका सन्चालकहरु सधै झगडा गर्ने र कहिलेकाही त बाहिरबाट नचिनेका मानिस ल्याएर तर्साउँने गरेका छन् ।

नेपाल सरकार पक्ष राष्ट्र भई पारित भएको आदिवासीको अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणा पत्र (युएनड्रिप) र अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ बमोजिम आदिवासी जनजातिको पुख्र्यौली थलोमा प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गरी कुनै पनि प्रकारको आयोजना, उद्योग तथा खानीलगायतको सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित आदिवासी जनजातिहरुसँग छलफल, परामर्श, सहभागिता र सहमति गर्नुपर्ने व्यबस्था छ ।

तर नेपालमा प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गरी नाफामूलक आयोजना सञ्चालन गर्दा त्यस्ता आयोजनाबाट प्रभावित हुने आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय बासिन्दासंग कुनै पनि प्रकारको छलफल, परामर्श र सहमति हुने नगरेको पाइएको छ । यसबाट त्यसप्रकारको आयोजनामा स्थानीयबासिन्दाको सहभागिताको अंश सुन्य हुने गरेको छ ।

रामेछापको लिखुमा कार्यन्वयन भएको पाँच विद्युत परियोजनाका लागि काठमाडौँ केन्द्रित निजी कम्पनीहरुको संयुत्त लगानी रहेको छ, जसमध्ये टिएम दुगड गु्रप, हिमालयन हाइड्रोपावर प्रा.लि, पिके हाइड्रापावर, एपलो हाइड्रोपावर प्रा.लि, ग्रिनभेन्चर प्रा.लि मुख्य साझेदार हुन । ती कम्पनीका लागि लक्ष्मी बैंकको नेतृत्वमा सिद्धार्थ वैंक, सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल, सेन्चुरी कमर्सियल बैंक, बैंक अफ काठमान्डूसमेत पाँच नीजि बैंकहरुको पनि सम्लग्नता रहेको छ ।

प्रतिवेदन यहाँ पढ्न सक्नुहुनेछ :–

https://www.culturalsurvival.org/sites/default/files/Nepal%20UPR-CS-2020.pdf