Articles

-कोइँचबु काःतिच
आदिवासी जनजातिको स्वतन्त्र प्रतिनिधित्व संविधान सभामा सुनिस्चि गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ । विधिको शासन भन्दै सुगा रटान गर्ने पहिचान विरोधी राजनीतिक पार्टी र आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधिमूलक संस्थालाई गैर-सरकारी संस्था भन्ने कोइँच बन्न नसकेको सुनुवारलाई यो आदेश सम्भवतः मुटुको किला बने पनि कानुन उत्पीडकहरुका लागि मात्र हुन्छ भन्ने आम आदिवासी जनजातिमा उब्जेको शंकलाई केहीहदसम्म मलमपट्टीको काम गरेको छ ।
सुनुवार सेवा समाज,आदिवासी जनजातिको मानव अधिकार सम्बन्धि वकिल समूह, नेपाल लगायत वीसभन्दा बढी आदिवासी जनजातिहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्थाले गत वर्ष २०६९ साल जेठ १४ गते मृत संविधान सभामा आदिवासी जनजातिको स्वातन्त्र प्रतिनिधित्व नभएको हुँदा उनीहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्थाले छनोट गरी पठाएको प्रतिनिधिले मात्र आदिवासी जनजातिको लागि जनवाकलता गर्ने र पार्टीको सिफारिसमा प्रतिनिधिले पार्टीकै पच्छेमा बोल्ने जिकिर सहित आदिवासी जनजातिको हक अधिकार हनन् भएको भनि दयार रिट माथिको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतले भर्खर गरेको छ । तत्कालिन अवस्थामा सरकार र संविधान सभालाई विपक्षी बनाइ दयार सो रिटमागिको सुनुवाइ पछि गरिएको आदेशले कनुनतः अबको संविधानसभामा आदिवासी जनजातिको स्वतन्त्र प्रतिनिधित्व सुनिस्चित भएको छ ।
आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धि Read More

-कोइँचबु काःतिच
दुध कुण्डा गयौं
सुनपाति ल्यायौं
सै बाम्बु सै सै
सै बाम्बु सै सै
हिजो विहानैदेखि रक्षा बन्धनको शुभकामना लिइयो । तर मैले उहाँहरुलाई सेम टु यू भन्न बाहेक अरु केही सकिन । मलाई रक्षा बन्धन होइन रिखी तार्पनिको याद आइरहेको थियो । यो समय हिमाली तिर्थको समय हो । कोइँचहरु यसलाई सिदी लाचा भन्छन् । र, दुध कुण्ड, पाँचपोखरी जान्छन्, दुध, मकै, फर्सि, काँक्रा, जाँड, रक्सी चढाउँछन् । नाच्छन् । त्यसको बदलामा सुःरो वापत सुनपाति, धुपी लिएर फर्किन्छन् ।
कोइँच मात्र होइन मंगोलियन मूलका आम आदिवासी जनजातिहरुको तीर्थव्रतको दिन हो खसबाहुनको हिन्दू ज्योतिषशास्त्र अनुसार सबैले शुभकामना आदानप्रदान गरीरहेको रक्षबन्धनको दिन । ऋषिलाई तर्पण दिने दिन भएकोले यस दिनलाई ऋषि तर्पणी पनि भनिन्छ हिन्दू धर्ममा ।
हामी आदिवासी जनजाति कोइँचहरु यस दिन आफ्नो गाउँघरमा जे जे प्राप्त हुन्छ तिनै खानेकुराहरु बोकेर लेकाली तिर्थमा निस्कीन्छौं । पोइँबो, ग्याँमिहरु जामा पगरी लगाएर ढ्याङ्ग्रो ठोक्दै उकालो लाग्छन् । नुहाउँछन् र आफ्ना गुरुको शिर उठाउँछन् । कोइँचहरु यस दिन पोइँबो, ग्याँमी र नाअÞसोको घर घरमा नाअसो, पोइँबो, ग्याँमी भाग लिएर आदारसम्मान प्रकट गर्छन् । जो जो तिर्थाब्रतमा निस्किँदैनन् उनीहरु आ-आफ्नै घरमा एक जोर सागुन राखेर पिदार नाम-दार गर्छन् । लागामा चेनचेन पाति र निक बÞाकु फेर्छन् । Read More

शंकर लिम्बु

सर ! हामीले उजूर गर्ने सबै ठाउँमा उजूर ग¥यौं कतैबाट हाम्रो समस्याको समधान भएन । अहिले त उल्टै आर्मि लगेर राख्ने निर्णय गरेको छ । हामीले कानूनको बाटोबाट उजूरी गर्नु भनेको त रुवाई सुनाउनमात्र रहेछ । ढोरपाटन शिकार आरक्षबाट पिडितहरुले आज यस कुरा लाहुर्निपको कार्यलयमा सुनाउँदा के जवाफ दिने भनि म घोत्लिदै थिएँ । तुरुन्त अर्को कुरा उठ्यो । सर हामी रुकुम, रोल्पा र बाग्लुड.का मगरहरुले १० बर्ष जनयुद्ध लड्यौं तर हामीलाई केहि भएन अब हामी हाम्रोलागि लड्छौं । हामीलाई घाँस दाउरा गर्न, गाईबस्तु भेडा बाख्रा चराउन, डोको डालो बुन्न नदिने, पाइलै पिच्छे पैशा तिराउने, विजुली बत्ति निकाल्न र सडक खन्न पनि रोक्ने आरक्ष हामीलाई भोकभोकै मार्न बनाएको हो, हाम्रो माटोमा ०३९ सालमा आरक्ष बनाएर जनवारलाई मात्र होइन हामीलाई पनि जनवारसँगै शिकार गर्दैछ, फगत फरक भनेको जनवारलाई बन्दुकले मार्छ हामीलाई कानून र नियम बनाएर मार्दैछ । अहिले त झन आर्मि राख्ने निणय गरेको छ यसले हामीलाई नै असुरक्षित बनाउछ । यसरी चारैतिरबाट हामीलाई मार्ने नै हो भने, हामी पनि छाड्दैनौं भन्दा, जवाफमा मैले कानूनको शासन छ, कानूनबाटै न्याय पाइन्छ भनी भन्न पनि सकिन किनकी आदिवासीको पीडालाई मलम लगाई न्याय दिने कानून मैले नै हेर्दा पनि विभेदकारी नै छ । आदिवासीको विरुद्धमा नै छ । शायद मेरो कलमले लेखिदिने कानूनी उजूरीहरुले ढोरपाटन आरक्ष पीडित आदिवासीलाई न्याय दिन्छ भन्ने मलाई नै शंका छ । मलाइ त म हाइस्कुल पढदा कलम बलियो की तरबार भन्ने बादविबादमा कलम बलियो भनि तर्क गरेको सम्झँदा त्यो होइन रहेछ नेपालमा आदिबासीको लागि त तरबार नै बलियो हो कि जस्तो लाग्न थाल्यो ।
मानव अधिकारको विश्वब्यापी घोषणापत्रमा भने झै अन्याय, विभेद र अत्याचार भयो भने विद्रोहको अधिकार पनि मानव अधिकार हो । भन्ने शिद्धान्त सत्य रहेछ झुट त नेपालको कानून पो रहेछ । जस्ले आदिवासीलाई अन्याय र अरुलाई फाइदा नै फाइदा पु¥याउँदो रहेछ ।

source : www.facebook.com/shankar.limbu.505?hc_location=stream

 (आदिवासी दिवासको दिन प्रकाशित रिपब्लिका राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।)

DEV KUMAR SUNUWAR

Looking back at the last 18 years in the history of Nepali Indigenous People (IP), also known as Adivasi Janajati, from the very first International Day of World Indigenous People on August 9 in 1995 to 2013, there are stories of both glory and despair.
Known as ‘nationalities,’ the government for the first time recognized the concept of ‘Indigenous Nationalities’ in 1997 by promulgating an ordinance thereby creating a National Committee for the Development of Indigenous Nationalities led by Prof. Sant Bahadur Gurung.
In 1999, the Committee identified 61 caste/ethnic groups as ‘nationalities.’ In 2002, the government finally approved and enlisted 59 caste/ethnic groups as ‘Indigenous Nationalities’ by enacting the National Foundation for Development of Indigenous Nationalities Act.

IPs define themselves as Adivasi-Janajati who have distinct cultural identities, languages, traditional religions, customs and cultures, traditional territories, and those who have a history of their own.
According to the 2011 Census, IP comprise 35.81% of the total population of 26,494,504. Even though IP make for a significant proportion of the population, throughout the history of Nepal indigenous people have been marginalized by the dominant groups in terms of land, territories, resources, language, culture, customary laws, and political and economic opportunities.
The IPs’ tireless efforts for many years to assert their rights and identity ultimately forced the government to recognize them as ‘Indigenous Nationalities.’
In 1926, the Newars in Kathmandu formed an organization called Nepal Bhasa Bikas Mandal, and in 1949, Chwasapasa was founded. The Tharu community formed Tharu Kalyankari Sabha in 1941.
After the restoration of democracy in 1950, there was an alliance of Pichadieka Barga Sangathan (Backward Class Organization in 1956) comprising Tharu Kalyankari Sabha, Gurung Kalyan Sangha, Kirat League, and the Dalit Sangha. But the then King Mahendra-led partyless Panchayat system intensified its autocracy with the slogan of ‘one race (Nepali-jati), one language (Khas-Nepali), one dress (Daura-Surwal for men and Sari for women), one culture (Hindu), and one religion (Hinduism)’ which didn’t help indigenous people.
The restoration of democracy in 1990 saw the spurt of non-governmental organizations of IPs and greater successes in the surge of their movement.
In 1991, the Nepal Federation of Nationalities (NEFEN), the forerunner of Nepal Federation of Indigenous Nationalities (NEFIN), an umbrella organization of the country’s indigenous nationalities, was founded comprising merely nine different Indigenous Nationalities Organizations – Gurung, Magar, Newar, Rai, Limbu, Tamang, Sherpa, Thakali, and Sunuwar. NEFIN now unites 56 different IP organizations widely distributed throughout the Tarai, Hills and Himalaya under one umbrella, has its branches in 71 districts and nearly 3,000 villages. “Initially, NEFIN centered its movement on establishing their identity as Indigeneity and voicing in support of the ‘first settlers’ of the country,” says Nagendra Kumal, Central Chairman of NEFIN. NEFIN then had initiated the drive to raise awareness on distinct languages, cultures, religions, lifestyles and indigenous knowledge. But today, NEFIN has taken its movement from cultural, social and religious planes to political.”
Following the establishment of NEFIN, there seemed a spurt of organizations of IPs, along with joint organizations, combining various indigenous nationalities. Some of them with federal structure are the National Indigenous Women’s Federation (where as many as 31 IP women’s organizations are aligned, with branches across 50 districts and 1,500 villages), NGO Federation of Nepalese Indigenous Nationalities (NGO-FONIN), Association of Nepalese Indigenous Nationalities Journalists (ANIJ), the forerunner of Federation of Nepalese Indigenous Journalists (FONIJ), and so forth.
This expanded not merely the networks but also helped acquire recognition from the state, political parties, civil society and internationally and equally increased greater awareness among Indigenous Nationalities relating to their identities, own languages, cultures, and ways of life.
Read More