अख्तिायार प्रकरणको लेख / भ्रष्टहरु खुशी नभए हुन्छ

-कुमार यात्रु
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमूख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की बिरुद्ध व्यबस्थापिका–संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भए पछि एकथरी मानिसहरु खुशीले छमछमी नाच्न थालेका छन् । कोही सिंहदरबार भित्रै नाच्छन्, कोही सिंहदरबारको गेटमै बसेर नाच्छन् । सिंहदरबारबाट बाहिरिन लागेकाहरु, भित्रिन लागेकाहरु, बानेश्वर, बालुवाटार, थापाथलीमा केही मानिसको खुशीको पारो यति बढेको छ कि यस्तो खुशी हिजोका दिनमा शान्ति मन्त्रालयबाट चेक बुभmेर बाहिरदा पनि त्यस्तो खुशी देखिएको थिएन । बास्तबमा यस्तो खुशीयाली किन ? उनीहरुको एउटै जवाफ छ, ‘लोकमानले हामीलाई पुर्जी काट्न लागेका थिए । अब हामीलाई पुर्जी काट्न नपाउने भए ।’ यसको साझो अर्थ के हो भने– ‘अख्तियारको संभावित छानबीनबाट उन्मुक्ति भयो ।’
अख्तियार प्रमूख कार्की ठीक छन् कि छैनन्, यो कलमजिवीको त्यति चासोको बिषय होइन । चासो त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संवैधानिक निकायको गरिमा र स्वायत्तताको प्रश्न हो । यो प्रश्नलाई केही अन्तराष्ट्रिय संघ संस्था र स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरुले पनि उठाउन खोजेको पाईन्छ । ट्रान्सपेरेन्सी नेपालले पनि यो प्रश्न उठाएको छ । उस्ले भ्रष्ट्रचार बिरुद्धको अभियानमा सरकार असहयोगी भएको र विधिको शासनको पालना गराउन सहयोग नगरेको तथा स्वतन्त्र र टतस्थ अख्तियारमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्बाह गरेको घुमाउरो भाषामा भनेको छ । यस्ता प्रतिक्रियाहरुले पनि लोकमान बिरुद्ध सिंगो राज्यसत्ता खनिनुको पछाडिको पृष्ठभूमि र अन्तरनिहित उदेश्यहरुका बारे बताईरहेको छ ।
लोकमान फेरि अख्तियारको कुर्सीमा फर्कन्छन् कि पाइलट बाबाको आश्रममा जान्छन्, त्यो त्यति महत्वको बिषय होइन । महाभियोग प्रकरण पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फेरि संबैधानिक निकायको रुपमा पुनर्ताजगी प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने प्रश्न चाही मूल प्रश्न हो । अहिलेको संसदले अख्तियार नै खारेज गर्न पनि सक्छ । किनभने सार्वभौमसत्ता नै उसको हातमा छ । तर, देशमा कायम रहेको भ्रष्टचार त्यसमा पनि राजनीतिक भ्रष्टचार कसरी न्युन गर्ने कुरा चाही जनस्तरमा देखिएको मूल चासो हो ।
अध्ययन प्रतिबेदनहरुका अनुसार नेपालमा भ्रष्टाचारको सघनता राजनीतिक क्षेत्रमा व्याप्त छ । ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेशनलद्वारा प्रकाशन हुने भ्रष्टाचार अनुभूति सूचक र विश्व बैंकद्वारा प्रकाशन हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण सूचकको आधारमा पनि राष्ट्रलाई भ्रष्टाचारले कसरी व्याप्त पारेको बुझन सकिन्छ । विगत एक दशकभन्दा लामो आन्तरिक द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताले राज्यका अंगहरूको शासकीय क्षमता र प्रशासनिक क्षेत्र कमजोर भएको अनुसन्धाहरुको निचोड पाइन्छ । मूलतः राजनीतिक क्षेत्रबाट अख्तियार लगायत स्वतन्त्र निकायमा बढ्दो हस्तक्षेपले पनि यो क्रमको पारो बढाएको छ । अहिले लोकमान बिरुद्धको अभियान उसैको सिलसिला हो । सडकमा लोकमान बिरुद्ध नारा लगाउनेहरु त्यही भ्रष्टचारका मतियारबाहेक केही पनि होइनन् ।
नेपालको संविधान २०७२को प्रावधान अनुसार संवैधानिक निकायका कुनै पनि पदाधिकारी बिरुद्ध महाभियोग लगाउन पाउने संवैधानिक व्यबस्था छ । व्यबस्थापिका–संसद खास गरेर अव गठन हुने प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुको बिशेषाधिकारका रुपमा योे व्यबस्था गरिएको पाईन्छ । अहिले माओबादी केन्द्र र नेकपा एमालेका गरी १५७ जना प्रतिनिधिसभाको समेत काम गरिरहेको साँसदहरुले संविधानको यो व्यबस्थाको जगमा महाभियोग दर्ता गरेका छन् । यति मात्र किन नि संविधानको व्यबस्था अनुसार तीन जना सदस्यले पनि सूचना गर्न सक्ने संवैधानिक व्यबस्था छ । तर संविधानका ज्ञाताहरुका अनुसार यो व्यबस्था कसैलाई मन नपर्ने बित्तिकै वा कुनै प्रकारको इच्छा जाग्दैमा प्रयोग गर्न सकिने भने होइन ।
संविधानको धारा र कानुनको व्याख्या गर्ने कानुनचीहरुले यो व्यबस्थाबारे आफनो धारणा बाहिर ल्याउलान नै, तर एक नागरिकका हैसियतले मैले बुझेको कुरा केहो भने यो महाभियोगको ब्रम्हास्त्र जुनसुकै बेला प्रयोग गर्ने होइन । संविधानले नै महाभियोग ल्याउनका लागि केही शर्तहरु अगाडि सारेको छ । जस्तो संविधानताको र कानुनको गंभीर उलंघन गरेमा, कार्यक्षमताको अभाव वा खराव भएमा, जिम्म्ेवारी पुरा नगरेमा यस्तो प्रस्ताव ल्याउन सकिने संवैधानिक व्यबस्था गरेको छ । त्यति मात्र नभएर शारिरिक वा मानसिक अस्वस्थ भएमा पनि संवैधानिक परिषदले आयोग प्रमूखलाई पदमुक्त गर्न सक्ने पनि संवैधानिक व्यबस्था छ । यसकारण लोकमान बिरुद्ध महाभियोग लगाउन सकिन्छ । उनी बिरुद्ध संवैधानिक, कानुनी प्रश्न उठाउन सकिन्छ । किनभने हाम्रो देश बिधिको शासनमा चल्ने संविधानबादमा आधारित शासन प्रणाली प्रयोग गर्ने देश हो । तर कोही मान्छे बिरुद्ध कारबाहीको फायल खोलियो भन्ने बित्तिकै वा देशमा संविधान संशोधन वा अन्य प्रकारको राजनीतिक मुद्धा हाबी भयो भन्ने बित्तिकै महाभियोगको अस्त्र प्रयोग गर्नू भनेको कानुनी शासनको उपहासको संगसंगै जंगली शासनको प्रत्याभूति गराउनु मात्र हो ।
लोकमान विरुद्धको आरोपहरुको फिहरिस्त हेर्ने हो भने यस्तो देखिन्छ कि अव यो मुलुकमा हिजो लोकतन्त्रको आन्दोलनमा नलागेकाले कारबाही गर्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो तकै गर्नेहरु कुन मुखले लोकतन्त्र र कानुनी शासनको कुरा गरी रहेका छन् ? तर बास्तविकता के हो भने मधेशी, आदिवासी जनजातिहरुले संविधान संशोधनको आवाज घनीभूत रुपमा उठाएर निश्कर्ष नजिक पु¥याएको बेला संसारको ध्यान अन्यत्र मोडेर सत्ता आयू लम्बाउने खेल मात्र हो । अर्को आफनो भ्रष्टचारको पोल खोलिएला कि भन्ने डरले पनि यो कदम उठाएको सोझै अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, लोकमानलाई हटाएर मात्र यी मुद्धा थाती बस्छन् भन्ने सोच्नु चाही गलत हुने छ । किन भने अख्तियार एयटा संस्था हो र यस संस्था बिधि र कानुनले चल्ने हो । यसमा जोसुकै आउन् उनको मूल दायित्व नै भ्रष्टचार बिरुद्धका क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउनु हो । आज खोलिएका भ्रष्टचार बिरुद्धका फायल भोलिका आयुक्तले पनि खोल्न सक्छन् । यदि तीनीहरु पनि भ्रष्टचारीहरु संगै लागेमा जनताले कडा खबरदारी गर्ने छन् । त्यसकारण लोकमानलाई हामीले हटायौ भनेर भ्रष्टहरु खुशी नभए हुन्छ । यो केवल क्षणिक मनोरन्जन मात्र हुन्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना नेपालको संविधान २०४७ बाट भएको हो । यस अघि निवारण आयोग थियो । खास गरेर भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि र अनियमित क्रियाकलापहरूको नियन्त्रणका लागि विश्वासिलो संस्थाको परिकल्पना यो संविधानले गरेको थियो । २०१९ सालको संविधानले अखितयार दुरुपयोग निवारण आयोगको व्यबस्था गरे पनि यसका आधारमा बनेका कानुनहरुले विभागीय प्रमूख तहमा मात्र कारबाही गर्न सक्ने अधिकार दिईएको थियो । तर ती सबै आधार र अनुभवबाट खारिदै २०६३ सालको अन्तरिम संविधान र हालको नयाँ संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई एक तटस्थ, राजनीतिक निरपेक्ष र सुशासन कायम गर्ने दायित्वका साथ काम कर्तव्य तथा अधिकारको व्यबस्था सहित संवैधानिक आयोगको व्यबवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्ट्रचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा अनुसन्धान गर्ने र मुद्धा चलाउने अधिकार आयोगलाई रहेको छ ।

विगततिर फर्केर हेर्दा २०४७ देखि २०६३ सम्मको दशकमा आयोगको कामकारवाही खासै उल्लेख्य हुन सकेको पाइन्न । यस अवधिमा आयोग सुषुप्त जस्तो अवस्थामा रहेको र आयोगमा पर्ने उजुरीहरूको संख्या पनि न्यून नै रहेको पाइन्छ । यसो हुनुको प्रमुख कारण त्यस बेलासम्म यस निकायमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य विरुद्ध अनुसन्धान गर्ने पर्याप्त अधिकारको अभाव थियो भन्ने नै हो । तत्कालीन कानुनमा नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूलाई मन्त्रिपरिषद्को पूर्वस्वीकृति बिना भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न नसक्ने व्यवस्था थियो । तर बालकृष्ण न्यौपानेको रिट निबेदनका आधारमा सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रमुख निकायको रूपमा थप परिभाषित गरी त्यस्ता कानुनको खारेज गरे पछि आयोगको सशक्तता केही बढेको हो ।

तर लामो समयसम्म प्रमुख आयुक्तलगायत आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्दा आयोगको कामकारवाहीमा सुस्तता आएको थियो । लम्बिदो राजनीतिक संक्रमण तथा राजनीतिकदलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा सरकारले लामो समयसम्म प्रमुख आयुक्त नियुक्ति गर्न सकेन । आयोगमा कार्यरत २ जना आयुक्तहरूको पदावधि पनि यही बीचमा समाप्त भएपछि आयोगका प्रशासकीय प्रमुखले नै आयोगको पदाधिकारीको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नुपरेको थियो । लामो समयसम्म आयोग पदाधिकारीविहीन रहेपछि आयोगमा नयाँ नेतृत्व नियुक्त भएपछिको आयोग केही चलायामान बन्न थाल्यो । तर पनि सानातिना मान्छेलाई मात्र पक्रने सिलसिला जारी रहेको थियो , आयोगको पाँचै विकास क्षेत्रमा कार्यलयको विस्तारले भ्रष्टचारीलाई पक्रनु भन्दा पनि भ्रष्टचार नै हुन नदिन एक प्रकारको त्रासको बातावरण तयार गर्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ । यो एक प्रकारले सकारात्मक पक्ष थियो । तर सबैतिर के भनिदैछ भने लोकमानले डरको वातावरण तयार गरयो । यस्तो वातावरण्मा कसरी भ्रष्टचार गर्ने जस्ता कुरा गरिरहेका छन् । यस्तो तर्क आफैमा गलत मनसायको हो भन्न्े कुरा घाम जत्तिकै छर्लङगै छ । फेरि पनि भन्न मन लाग्छ, लोकमान हट्दैमा भ्रष्टहरु जोगिदैनन् ।