सर्वोच्चा अदालतले संविधान सभामा आदिवासी जनजातिको स्वतन्त्र प्रतिनिधित्व गर्न आदेश

-कोइँचबु काःतिच
आदिवासी जनजातिको स्वतन्त्र प्रतिनिधित्व संविधान सभामा सुनिस्चि गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ । विधिको शासन भन्दै सुगा रटान गर्ने पहिचान विरोधी राजनीतिक पार्टी र आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधिमूलक संस्थालाई गैर-सरकारी संस्था भन्ने कोइँच बन्न नसकेको सुनुवारलाई यो आदेश सम्भवतः मुटुको किला बने पनि कानुन उत्पीडकहरुका लागि मात्र हुन्छ भन्ने आम आदिवासी जनजातिमा उब्जेको शंकलाई केहीहदसम्म मलमपट्टीको काम गरेको छ ।
सुनुवार सेवा समाज,आदिवासी जनजातिको मानव अधिकार सम्बन्धि वकिल समूह, नेपाल लगायत वीसभन्दा बढी आदिवासी जनजातिहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्थाले गत वर्ष २०६९ साल जेठ १४ गते मृत संविधान सभामा आदिवासी जनजातिको स्वातन्त्र प्रतिनिधित्व नभएको हुँदा उनीहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्थाले छनोट गरी पठाएको प्रतिनिधिले मात्र आदिवासी जनजातिको लागि जनवाकलता गर्ने र पार्टीको सिफारिसमा प्रतिनिधिले पार्टीकै पच्छेमा बोल्ने जिकिर सहित आदिवासी जनजातिको हक अधिकार हनन् भएको भनि दयार रिट माथिको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतले भर्खर गरेको छ । तत्कालिन अवस्थामा सरकार र संविधान सभालाई विपक्षी बनाइ दयार सो रिटमागिको सुनुवाइ पछि गरिएको आदेशले कनुनतः अबको संविधानसभामा आदिवासी जनजातिको स्वतन्त्र प्रतिनिधित्व सुनिस्चित भएको छ ।
आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धि घोषणा-पत्र २००७, र अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी क्रमाङ्क १६९ मा नीति निमाणमा आदिवासी जनजातिहरुले स्वतन्त्ररुपमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने अधिकार सुनिस्चित गरिएको भए पनि नेपालमा सो अधिकारलाई वेवास्ता गरी सरकारको तर्फबाट जालझेल भइरहेको थियो । यसो हुनुमा २४० वर्षदेखि खसबाहुन एकल जातिय राज्य मौजुद हुनु र सोही उत्पीडक जातिको हिन्दू धर्मदर्शन अनुसार दीक्षित राजनीतिकर्मी तथा विद्वानहरुको बाहुल्य रहनु प्रमुख कारण थियो भन्ने आदिवासी जनजातिविज्ञहरुको भनाइरही आएको छ ।
आदिवासी जनजातिसँग विगतमा नेपाल सरकारको तर्फबाट आठ दलले गरेको वीस बुँदे सम्झौताले पार्टीहरुले समानुपातिकरुपमा संविधानसभाको उम्मेदवारी दिने त्यसरी नै प्रतिनिधि छनौट गरिनु पर्ने वाध्ये पारेको थियो भने २०६९ साल जेठको ७, ८ र ९ दिने आन्दोलनपछि गरिएको ९ बुँदे सम्झौताले पनि कार्य आदिवासी जनजातिको पहिचानसहितको संघीय संविधान निर्माण गर्नु पर्ने सहमति भए पनि सो सम्झौतानुसार कार्य नभइ रहेको अवस्थामा अब बन्ने सविधान सभामा भने सर्वोच्चको आदेशानुसार सरकारले र सरकार निर्माण गर्ने पार्टीलाई संविधान सभामा आदिवासी जनजातिको स्वातन्त्र प्रतिनिधित्वको लागि तत्काल प्रक्रियागत व्यवस्था मिलाउनु पर्ने वाध्येता भएको छ ।
र, अन्त्यमा
सरकारले कानुनी रुपमा आदिवासी जनजातिलाई हक अधिकार प्रदान गरे पनि कार्यन्वयनमा भने सधैं ढिलासुस्ती हुँदै आएको छ । अर्को कुरा अधिकार दिएर मात्र हुँदो रहेनछ । अधिकार पाउनेहरु पनि जागरुक बनेर अधिकारको गर्नु पर्ने हुँन्छ । तर आदिवासी जनजातिले आफ्नो अधिकारलाई वेवास्ता गरिरहेको अवस्थामा सर्वोच्चको आदेशले केही सुस्ताइरहेको आदिवासी जनजाति नेता तथा कार्यकर्तालाई केही हदसम्म सहास प्रदान गरिएको छ ।
यसै विषयमा सुनुवार सेवा समाजको भवन कोटेश्वरमा सुनुवार सेवा समाज लगायत रिट दायार गर्ने आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधिमूलक संस्थाले अन्तरक्रियात्मक तथा छलफल कार्य गर्ने भएको भन्ने सूचना सार्वाजानिक गरेको छ । सुनुवार सेवा समाजले ओल्लो किरात -कोइँचवान स्वायत्त प्रदेशको अवधारणालाई अगाडि बढाएको छ ।