राज्य पुनःसंरचनामा कोइँचको पूख्र्यौली थाँतथलो

कोइँचबु काःतिच
ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि बनेको नेपाल सरकारले पाएको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी नेपालमा लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्र स्थापना गर्नु थियोे । राज्यका सम्पर्ूण्ा वर्गीय, क्षेत्रीय, जातिय, भाषिक तथा साँस्कृतिक समूहहरूले पनि संविधानसभा मार्फत् आफ्नो आवाज मुखरित गर्न पाउनु लोकतन्त्रमा कानूनी शासन र न्यूनतम आधारभूत मानव अधिकारका विषयवस्तुहरू हुन् । यसैले राजनीतिक, आर्थिक, साँस्कृतिक, सामाजिक, जातीय, भाषिक, धार्मिक तथा क्षेत्रीय आधारमा ऐतिहासिक रूपले बहिस्करणमा पारिएका महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित समुदायका आवाजलाई राज्यपुनःसंरचना सहित संविधान सभा मार्फत संविधानमा सम्बोधन गर्नु, गराउनु थियो । जसको कारण उनीहरूको सरोकारका कुराहरू जस्तैः संघीय राज्यको स्वरूप र सही पहिचान संविधानसभाद्वारा मात्रै सम्बोधन गर्न सकिने विश्वासको साथ निर्वाचन प्रणाली अनुसार संविधान सभाको गठन गर्नमा कुनै पनि कसुर रखेनन् आदिवासी जनजातिहरुले । तर नेपालमा रहेका वर्ग, क्षेत्र, भाषा, धर्म तथा संकृतिका आधारमा वहिस्करणमा पारिएका भिन्न पहिचान बोकेका सानाभन्दा साना आदिवासी जनजातिहरुको संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रक्रियालाई भने आदिवासी जनजातिको विशेषज्ञ वार्ता टोलीको २० बुँदे सम्झौताले राजनीतिक पार्टर्ीीे पोल्टोमा सुम्पी दियो । जसका कारण अहिले संविधान सभामा आदिवासी जनजातिको विरुद्धमा संविधान निर्माण हुनसक्ने आशंका पैदा भएको छ । जे होस संविधान सभा मार्फत बनिने भनिएको संविधान र राज्यको पर्ुनर्संरचना तथा समावेशीकरणको केन्द्रीय भाव भनेको आदिवासी जनजातिको सवालमा ऐतिहासिक थाँतथलोको आधारमा पहिचानसहित स्वायत्त, स्वशासन तथा सम्पर्ूण्ा तहमा अर्थपर्ूण्ा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो ।

संविधानसभा र राज्यको पर्ुनसंरचना
राजनीतिशास्त्रीहरू संघात्मक राज्यको लागि तीन प्रमुख आधारहरू अगाडि सार्ने गरेका छन् – मुलुकाको क्षेत्रफल, जनसंख्याको स्वरुप र जाति समुदायको स्थिति । हुन त संघात्मक राज्यको संरचना प्रक्रिया र संस्कृतिको हिसावले विविध हुनसक्दछन् – भू-क्षेत्रिय, गैर-भू-क्षेत्रिय, प्रसाशनिक र मिश्रति संघीय प्रणाली । अहिले नेपालमा उठेको संघीय राज्य प्रणालीको आवाज मिश्रति संघीय राज्य प्रणालीतिर उन्मुख देखिएको छ । साथसाथै, संघीय प्रणालीको विरोधीहरू पनि त्यत्तिकै सक्रियरुपमा देखा परिरहेका छन् ।
संविधान सभामा कतिपय आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व छैन । जे जति छन् तिनीहरु पनि पार्टर्ीी झोले सभासद् बाहेक अर्को हुन सकिरहेका छैनन् । आदिवासी जनजातिविज्ञ डा.कृष्णबहादुर भट्टचनकानुसार  सबै शवसद हुन् । हुन पनि जो जो संविधान सभामा पुगेका छन् उनीहरु पार्टर्ीी कृपाबाटै पुगेका हुनले पार्टर्ीीे भक्ति भजन गाउनुको विकल्प पनि देखिन्न । यसैले उनीहरु पार्टर्ीीे हृवीप कोर्रर्ााट फुत्किन सक्ने कुनै आधार पनि छैन । यदि २० बुँदे सहमतिमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधिमूलक वा परम्परागत संस्थाबाट चुनिएर वा प्रतिनिधित्व गरेर गएका सभासद भए आदिवासी जनजातिका कुरा उठान गर्नसक्ने थिए होलान । तै पनि नहुनु  भन्दा आदिवासी जनजातिको पनि उपस्थिति है भन्नेसम्म भने भएको छ । आदिवासी जनजाति सभासदहरु वीच आदिवासी जनजातिको मुद्दामा त्यत्तिको ऐक्यवद्धता नभए पनि केही हदसम्म राज्यपुनसंरचनामा सामान्य खाका चाहिँ आएको छ ।
राज्य पुनर्ःसंरचना तथा राज्यशक्ति वाँडफाँड समितिले १४ वटा प्रदेश र २३ वटा स्वायत्त क्षेत्र -जसमा दनुवारको नाम दोहोरिएको छ । त्यो नाम कटाउँदा २२ वटा स्वायत्त क्षेत्र हुन पुग्छ ।) प्रस्तुत गरेको छ । जसमा सुनुवार स्वायत्त क्षेत्र पनि परेको देखिन्छ । यसरी हर्ेदा वा असल नियतले आएको हो भने त यो खाका सुनकोशी र नारायणी प्रदेशलाई छाडेर अरु ठीकै हुन भन्ने लाग्छ । तर यो खाका पनि देखाउने दाँत बाहेक अर्को हुन नसक्ला कि भन्ने शंका आम आदिवासी जनजातिमा उठी रहेको छ ।

कहाँ पर्छ कोइँचको थाँतथलो राज्यको पुनःसंरचनामा –
स्वायत्त राज्य संघीय राज्य प्रणलीको मेरुदण्ड हो । यस्तो स्वायत्त राज्य आत्म निर्ण्र्ााो अधिकारको प्रयोग गर्न पाएपछि मात्र यकिन हुने छ । विश्वव्यापी रुपमा निर्धारित आत्म निर्ण्र्ााो अधिकारको राजनैतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक पक्षका साथै आन्तरिक र वाहृया आयामहरूलाई केलाउँदै आफ्नै माटो माथिको ऐतिहासिक अधिकारमा अतिक्रमण, भिन्न क्षेत्रीय विशेषता भएको, आफ्नो बेग्लै भाषिक विशेषता रहेको, बेग्ला-बेग्लै धर्म संस्कृति वीच पनि एकिकृत साझा संस्कृति रहेको र नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले वर्षौंदेखि जातीय तथा भाषिकरुपमा असहिस्णुता भोगीरहेकोले आफूसँग सरोकार भएका कामकुराहरूमा आफ्नो प्रत्यक्ष नियन्त्रण र उपभोग गर्न पाउँने आफ्नो निर्वध अधिकार खोजिरहेको स्थिति सबैसामू र्छलङ्ग छ । जनताको इच्छाबाट सरकार बन्नु पर्छ भन्ने विश्वव्यापी मूल्य र मान्यताको कारण वर्तमान पर्रि्रेक्षमा नेपालको लागि जातीय स्वायत्त राज्य मुख्य आवश्यकता हो ।
अहिलेसम्म आएका सबै स्वयत्त राज्यको प्रस्ताव आत्म निर्ण्र्ााो अधिकारलाई पन्छाएर नामको भोका, डलरखेतीको लहडमा, कसैको हचुवा वहकाऊमा र आफूमाथि लाग्न सक्ने सम्भावित कालो धब्बा मेट्ने अभिलाषामा निरंकुश तानाशाही सोंच अनुकुल पर्ूव सिमांकित अञ्चल र जिल्लाको सिमालाई नै आधार मानी बनाइएको राज्य पुनःसंरचना निरंकुशताको अवशेषलाई जोगाइ राख्ने दुष्प्रयास मात्र हो । आदिवासी जनजाति तथा नेपाली जनताको पक्षमा बोल्नु पर्दा उनीहरूको आत्म निर्ण्र्ााो अधिकारलाई स्वीकार गर्दै नितान्त नयाँ सिमांकनसहितको राज्य पुनःसंरचना हुनर्ुपर्दछ । यसरी गरिएको राज्य पुनःसंरचनाले मात्र मुलुकलाई विखण्डनबाट जोगाउन सक्ने छ । छुट्टा-छुट्टै राज्य एकै ठाउँमा अडाएर राख्नसक्ने संघीय राज्यप्रणलीको सहीे निर्माण हुने छ । यो सफलता साझा जातीय/क्षेत्रीय स्वायत्त राज्यले मात्र सम्भव छ ।
प्राचीनकालमा किरातहरूले नेपाल खाल्डोमा राज्य गरेको इतिहास भए तापनि वर्तमान २०४५ सम्म पनि भूमिमाथिको आधिकार कोइँच -सुनुवार) मा सुरक्षित भएको प्रमाण यथावत
छँदैछ । किरात राज्यलाई फिरङ्गीहरूले विस्तारै नेपाल खाल्डोबाट पर्ूवतिर मिच्दै लगेपछि मध्यकालमा तत्कालीन छिमेकी राज्यको प्रभाव तथा फुटाऊ र राज्य गर भन्ने विदेशी मूलमन्त्रको कारण पुनः त्यो सिङ्गो किरात राज्य वल्लो किरात, माझ किरात र पल्लो किरातमा विभाजित हुन पुग्यो । वल्लो किरात राज्यका मुलवासीहरू कोइँच, थाङ्मी, जिरेल, सुरेल, हायु -वायु), जेरो र्राई, वाहिङ-पाइहाङ) र्राई, वाम्बुले र्राई, खालिङ र्राई र दनुवार हुन् । अहिलेको पर्रि्रेक्ष्यमा यी आदिवासी जनजातिले साझा स्वायत्त प्रदेश वल्लो किरात स्वायत्त प्रदेशको माग पनि अगाडि सारेका छन् ।
विभिन्न लेखोट, उनीहरुको मौखिक इतिहास र मुक्दुमी परम्परालाई आधार मानेर वृहत रुपमा कोइँचहरुको पूख्र्यौली थाँतथलोलाई यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ ः पर्ूवमा वर्तमान सोलुखुम्बु जिल्लाको नाङ्पा भञ्ज्याङ्बाट दुधकोसी नदी हुँदै खोटाङको लामीडाँडा, अर्खौले र उदयपुर जिल्लाको ताम्लिछा, जाँते, भुट्टार, ओख्रेनी, सिम्लेबाट पस्चिम, दक्षिणमा वर्तमान सिरहा जिल्लाको खसीवासहुँदै ठूलडाँडा, धनुषाको चिसापानी, जलाहा, रजवासदेखि उत्तर, पस्चिममा सिन्धुली जिल्लाको कपिलाकोटबाट छाप, फूलवारी, सुनकोशी नदीको साँध लगाएर खाँडीचौर, बाह्राबिसे, तातोपानीबाट पर्ूव र उत्तरमा चीनको स्वशासित राज्य तिब्बतको सिमाना हिमालय पर्वत । हालको बासोबासको जनसांख्यिक आधारमा आदिवासी कोइँचको थाँतथलोलाई हेरेर सिमांकन गरिने हो भने पश्चिममा दोलखा जिल्लाको च्यामा, चौरे, हाँवा, ठूलो पातल र फुल्पिङ गाविस; रामेछाप जिल्लाको साँघुटार, ओख्रेनी, रामपुर, कात्तिके, खिम्ति, नामाडी, फर्पू, दर्खा, रष्नालु, ओख्रे, पुल, पहरे, सैपु, साब्रा, भुजी, प्रीति, र कुँभु काँस्थली गाविस; सोलुखुम्बु जिल्लाको गोली, सिरुवा, भकञ्जे गाविस; ओखलढुंगा जिल्लाको पात्ले, भूसिंगा, रावादोलु काति, फलाटे, खिँची, रगनी, वाच्पू, श्रीचौर, कटुञ्जे, हर्कपुर, विलन्दु, चुप्लु गरागुरी, सत्लुङ, गाम्नङ, थिङथिङ, पोकली र प्राप्चा गाविसहरू हुन् । त्यसैगरी ओखलढुंगाको पलापु, सिस्नेरी, सिन्धुलीको बस्तीपुर, डुडभन्ज्याङ, महादेवडाँडा, अरुणठाकुर, ककुरठाकुर, लदाभीर, रामेछापको रामपुर र उदयपुरको कटारी गाविसहरू आदिवासी कोइँचले बसोबास गरेको मूल थलो हुन् । जुन थाँतथलोलाई आदिवासी कोइँचको प्रतिनिधिमूलक संस्था सुनुवार सेवा समाजले पनि कोइँचहरुको मूल थलोको रुपमा दाबी गर्दै आएको छ । v

सर्न्दर्भस्रोत ः
काःतिच कोइँचबु, २०६४, जत्नमुइलि वर्ष२ वर्ष२, पृ. १०-१२
सुनुवार खडोस, २०६५, जत्नमुइलि वर्ष३ वर्ष३, पृ. १०-१२
सुनुवार सेवा समाज, २०६३, काठमाडौं घोषणापत्र, वोल्लो किरात कोइँच स्वायत्त राज्य
सुनुवार सेवा समाज, २०६५, वोल्लो किरात कोइँच स्वायत्त राज्यको अवधारणापत्र
वल्लो किरात स्वायत्त प्रदेश, २०६६, वल्लो किरात स्वायत्त प्रदेशको अवधारणापत्र