आदिवासी जनजातिको आन्दोलन : राजनीतिक दलको चलखेल

कोइँचबु काःतिच
आदिवासी जनजातिको देशव्यापी चक्काजामले आंशिक सफलता प्राप्त गरेउ । काठमाडौं उपत्याका लगायत देशभरि चक्काजाम गर्ने प्रचारप्रसार एक महिना अगाडि नै तय गरेको थियो नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले । तर उसले सोचे जस्तो चक्काजाम सफल हुन सकेन । भाडाका गाडीले हुटभरि यात्रु बोकेर काठमाडौंको रिंरोडमा गुडीरहेका थिए । मोटरसाइकाल सामान्यरुपमै चलीरहेको थियो । टेक्सी सडकहरुमा चर्को भाडा असुलेर मानिसको ओसारपसार गरीरहेका थिए । सडकमा आन्दोलनकर्मीहरु कोही पनि देखिँदैन थिए । तै पनि ठूला यातायात व्यवसायीहरुले आदिवासी जनजातिको अनुरोधलाई मानीदिएको पाइयो । लामो दुरीको कुनै पनि गाडी सडकमा गुडेनन् ।
आदिवासी जनजातिका नेताहरु भने कोही पनि सडकमा देखिएनन् । सडक नेतृत्वविहीन थियो । दुई तीन वर्ष अगाडि लुंदर टाँगेर सां पोलेर सडक नै मगमग बासना आउने बनाएको पत्रपत्रिकामा चर्चा पाएको शेर्पा समुदायहरु पनि यो चक्काजाममा चावहिलमा देखिएनन् । यसो भनौं कतै पनि महासंघको उपस्थिति देखिएन ।
जसरी हिजो २० बुँदे सहमति गर्न केही अगाडिसम्म आदिवासी जनजाति आदिवासी जनजातिको लडाईँमा एक जुट थिए अहिले त्यस्तो स्थिति छैन भन्ने कुरा उनीहरुको यस व्यवहारले प्रष्ट देखाइरहेको थियो । जसको कारण आदिवासी जनजातिहरुको देशव्यापी चक्काजाम पूर्ण सफल हुन नसक्नुको मूल कारण भएको आदिवासी विज्ञहरुको दाबी छ । हिजोआज आदिवासी जनजाति एमालेका केही, माओवादीका केही, केही कांग्रेस त केही अरु कुनै भएर पार्टीगत स्वार्थमा बाँडिएका देखिन्छन् । यसको जल्दोबल्दो उदाहरण वर्तमान महासंघको नतिजालाई नियालेर हेर्दा हुन्छ । वर्तमान महासंघको कार्यकारी समिति एमाले समर्थकहरुको बाहुल्य भएको कार्य समिति हो । र, उनीहरुको भाषाण पनि आदिवासी जनजातिको आवाजभन्दा एमालेको आवाज बढी गनाउँछ ।
हुन त यो परिस्थिति ल्याउनुमा उनीहरुको दोष छैन । र, पनि उनीहरु आपैंmले बुभ्mदा बुभ्mदै पनि लाज पचाएर आदिवासीको मुद्दालाई राजनीतिक पोल्टोमा हालिदिनु आम आदिवासी जनजातिहरुको पेटमा लात्ताले हान्नु सोसरह भएको छ । महासंघले एक महिने कार्यक्रम तय गरे पनि आम जनसमुदायले कमै थाहा पाए । सम्बन्धित व्यक्तिहरुसम्म सूचना पुगेन ।
विहानै गिरप्mतारी दिएको हुन कि राज्यले उनीहरुलाई चक्का जाम गराउने क्रममा गिरप्mतार गरेको हो बुभ्mन मुश्किल भएको छ । विहानै चोकचोकबाट चक्काजामको शुरुआत गर्ने हो भने घटीमा पनि ५०, ६० जना मानिसको जरुरी त पर्छ नै । तर ५, ६ जनाले ब्यानार राखेर गिरप्mतार गरेको हल्ला पिट्नु एमाले सरकार र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ वीचको म्याच फिक्सिं ग्याम हो कि जस्तो लाग्दछ । कसैले हुँदै होइन भने पनि होइन नै भनेर किटान गर्ने ठाउँ छैन । उता बन्दको अवज्ञा गरेर मोटरसाइकल र गाडि चलाउने पनि आदिवासी जनजातिहरु नै बढी संलग्नता देखिन्थे । विहानको शुरुआतमै गिरप्mतार गरिएका केही आदिवासी जनजाति महासंघका पदाधिकारीहरु बेलुकी ५ बजे पछि मात्र छुटेका थिए । त्यसपछि चोक चोकमा छिट्टाफुट्टा कोणसभा पनि भए । तर मानिसहरु भने मुस्किलैले सय जना ।
महासंघका पदाधिकारीको गिरप्mतारी मिलेमातोमा त भएको होइन भन्ने शंका पनि गर्न सकिन्छ । सडकमा चक्का जामको नेतृत्व नै नहुने गरी किन गिरप्mतार परे हाम्रा आदिवासी जनजाति नेताहरुले ? किन नेतृत्वविहीन बनाइयो आन्दोलनलाई ? किन यस बारेमा गहन अध्ययन गरिएन । प्रश्नहरु असरल्ल उठेका छन् । के आदिवासी जनजातिको नाममा पार्टीको पक्षपोषण त गरिएको छैन ?
आदिवासी दिवसको दिन शोषक, उत्पीडकहरु खास बाहुन पनि आफु आदिवासी भएको गफ हाँकेर कोटेश्वर चोकमा विभिन्न प्लेकार्डसहित मोटरसाइकल रेलिमा निस्किएका देखिन्थे । पक्कै पनि आदिवासी जनजातिहरुको मुद्दा वर्तमानमा कुनै पनि सञ्चारले पहिलो प्रथामिकता राखेनन् । ३१ गतेको कुनै पनि छापा सञ्चार माध्यममा प्रथामिकतामा परेन । यि सबै परिघटनाले के पुष्टि गरेको छ भने राज्यले आदिवासी जनजातिको नाममा घुस पैठ गरिरहेको छ । आदिवासी जनजातिको आन्दोलनमा राजनीतिक चलखेल बढीरहेको छ । विशेषगरी एमाले नेताहरु यसतर्पm प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्न देखिन्छन् । यसैको परिणाम आदिवासी जनजाति आवाज सरकारको तर्पmबाट छायाँमा पार्ने काम भएको प्रष्ट हुन्छ । बरु विदेशी दलालहरुको बखान गर्न तत्पर देखिए, डि एफ आइ डिको समाचारलाई प्रमुखताका साथ लिनु, आदिवासी जनजातिको आन्दोलनलाई पूर्व प्रहरी आइ जि पिको समाचारले छायाँ पार्ने काम गरिनुले आदिवासी जनजातिको आन्दोलनमा राजनीति तथा अन्तराष्टिरिय समुदायको नियन्त्रणमा रहेको प्रष्ट भएको छ । यसैले अहिलेको महासंघले आदिवासी जनजातिको नाममा डलर खाएर आन्दोलनलाई तुहाउने काम गरेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । र, अब सबै आदिवासी जनजातिहरु सरकार र विदेशी साम्राज्य विस्तारवादीको दलाल हाम्रो आदिवासी जनजातिदेखि सवाधान हुनु परेको छ ।