विद्युत विकासको सात दिने सूचना आतंङ्क : अलमलमा आदिवासी जनजाति

–कोइँचबु काःतिच
सात दिनभित्र लिखित सुझब मागेर विद्युत विकास विभागले पुस २७ गते खिम्ती ठोसे शिवलाय जलशाययुक्त जालविद्युत आयोजनाको वातावरण प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवेदन तयारीको सुचना प्रकाशित गरेको छ । प्रभावित क्षेत्रको जनताले आजसम्म थाहा नभए पनि हामीले भने स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट आज मात्रै जानकारी पाउन सकेका छौं । यस्तो अवस्थामा कसरी एक साताभित्र विद्युत विकास विभाग सानो गौचरण, काठमाडौंमा रामेछाप, दोलखा र ओखलढुंगाका जनताले थाहा पाएर प्राकृतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक तथा वातावरणीय प्रभावको मुल्याङ्कन वारे आफ्नो लिखित सुझाव दिने सक्छन् भन्ने गम्भिर प्रश्न सिर्जना भएको छ ।
विद्युत विकास विभागले निकालेको रायसुझाव संकलन सूचनामा भनिएको छ, दोलखा जिल्लाको जिरी नगरपालिका, तामाकोशी गाँउपालिका र वेतेचर गाँउपालिका तथा रामेछाप जिल्लाको गोकुलगंगा गाउँपालिका, लिखु तामाकोसी गाउँपालिका र उमाकुण्ड गाउँपालिका भएर बग्ने खिम्ती खोलामा १,७२० मे.वा. जडित क्षमता रहेको खिम्ती ठोसे शिवालय जलाशययुक्त जलविधुत आयोजना प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित आयोजना जलाशययुक्त प्रकृतिको रहेको छ । आयोजनाका मुख्य अवयवहरुमा बाँध, इन्टेक, हेडरेस टनेल, सर्ज टपाइ, भर्टिकल प्रेसर साफ्ट, होरिजन्टल प्रेसर साफ्ट, विधुत गृह र टेलरेस आदि हुन् । प्रस्तावित आयोजनाको इन्टेकको जलाघार क्षेत्र २३८ वर्ग कि.मी. रहेको छ । प्रस्तावित आयोजनाको डिजाइन डिस्चार्ज १५८.७९ घन मिटर प्रति सेकेण्ड रहेको छ । यस आयोजनाको ग्रस हेड १३२९ मीटर रहेको छ ।
तर यहाँ उल्लेख गरेको प्राविधिक कुराहरु गाउँका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु समेतले राम्ररी बुझ्न नसक्ने भएपछि स्थानीय तथा आदिवासी जनजाति समुदायले बुझ्ने कुरै भएन । अनि कसरी एक सातामा विद्युत विकासमा रायसुझव दिन्छन् ? विभागको सूचनामा प्रभावित क्षेत्रको वारेमा भनिएको छ, दोलखा जिल्लाको जिरी नगरपालिका, तामाकोशी गाँउपालिका र वेतेश्वर गाँउपालिका तथा रामेछाप जिल्लाको गोकुलगंगा गाउँपालिका, लिखु तामाकोसी गाउँपालिका र उमाकुण्ड गाउँपालिका तथा ओखलढुङ्गा जिल्लाको खिजीदेम्बा गाँउपालिका पर्नेछन् । यसरी तीन तीन जिल्लाको गाउँहरुमा प्रभाव पर्ने आयोजनाले के कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने सामान्य जानकारीसम्म नभएका जनता, संघसंस्था र जनप्रतिनिधिको नाम सूचना जारी गर्दा प्रभाववित क्षेत्रका जनताहरु अन्यौलमा रहेको देखिन्छ ।
सुचनाको अन्त्यमा विद्युत विकास विभागले आफु बच्ने बाठो काइदाको प्रष्टिकरण गर्ने जमर्को गरेको छ, प्रस्तावको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ९भ्क्ष्ब्० अध्ययन सम्बन्धी क्षेत्र निर्धारण ९क्अयउष्लन० गर्ने काममा सो क्षेत्रको प्राकृतिक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली, साँस्कृतिक प्रणाली र आर्थिक प्रणालीहरुमा के कस्तो प्रभाव पर्दछ भनी यकिन गर्न सो स्थानको गाउँपालिका तथा त्यस क्षेत्रका विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, सामुदायिक वन तथा सम्पूर्ण सरोकारवाला व्यक्ति वा संस्थाहरुको लिखित रायसुझाव लिन आवश्यक भएकोले यो सार्वजनिक सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ (सात) दिनभित्र निम्न ठेगानामा आईपुग्ने गरी लिखित रायसुझाव उपलब्ध गराई दिनुहुन अनुरोध गरिन्छ ।
“कोभिड १९ को महामारीमा अभैm पनि गाउँ तंग्रीन सकेको छैन । यो अवस्थामा राजनीतिक संकट पनि सिर्जना भएको अवस्थामा विद्युत विकास विभागले एक हप्ते सूचना जारी गरेर लिखित सुझाव माग्नु भनेको अपातकालीन अवस्थामा जनता माथि मनोमानी ज्यादती गर्नु हो । मुख्य कुरा त विद्युत विकास विभागले जारी गरेको सूचना एकदम प्राविधिक कुरा भएको हुँदा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित सरोकार तथा अधिकारवाला संघसंस्थाको आफ्नो वसको कुरा होइन । यो सरकारले नै कुनै व्यापारमुखी निजी कम्पनीले जस्तो होसीजोसीमा सुचना निकालेर मौकाको फाइदा उठाउन खोजेको देखिएको हुँदा हाम्रो गम्भीर आपत्ती छ । अर्को कुरा त गाउँ गाउँसम्म यो सूचनाको पहुँच नै छैन । वास्तवमा विद्युत विकास विभागले सम्बन्धीत समुदायले बुझ्ने भाषामा स्थानीय तहमै सूचना गर्नुपर्ने थियो । काठमाडौंबाट समयसीमा तोक्नु अन्याय हो ।” सुनुवार सेवा समाजका अध्यक्ष रणवीर सुनुवारले विद्युत विकासको सूचना गर्ने प्रवृतिप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ ।
त्यसैगरी सुनुवार सेवा समाजका कुँबुकास्थली रामेछापका अध्यक्ष पवित्र सुनुवारले सूचनाप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्छन्, “हामीलाई दुगड ग्रुपले सञ्चालन गरेको लिखु ए हाइड्रोपावरले समस्यामा पारेको २४ घण्टे पक्राउपूर्जी जारी गरीरहेको बेला अर्को सरकारी पक्षबाटै एक हप्ताको लिखित सूझाव पेस गर्ने सूचना जारी गर्नु विडम्वना बनेको छ । जलाशयविनाको जलविद्युत आयोजनाले त हामी समस्या सिर्जना गरीरहेको बेला जलशाययुक्त जलविद्युत आयोजनाले के कस्तो समस्या थोपार्ने हो बुझ्नै समय लाग्ने बेला एक हप्तामा कसरी सुझाव दिन सकिन्छ ? यो सरकारको हेपाह प्रवृति भयो । सात दिन कटेपछि दिएको राय सूझाव समेटिने हो कि होइन त्यो पनि थाहा छैन हामीलाई । अहिलेसम्म कसैले केही जानकारी गराएको छैन । डर के पनि भएको छ भने यसरी एक हप्ते अपातकालीन सूचना जारी गर्नले कतै हामीले पनि कुलेखानीका जनताको दुःखको सामना गर्नुपर्ने त होइन भन्ने पनि तर्कना भएको छ ।”
आदिवासी जनजातिको मानवाधिकार सम्बन्धि महासन्धि अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) क्रमसंख्या १६९ महासन्धीलाई नेपाल सरकारले अनुमोदन गरे पनि अहिलेसम्म सरकार आपैंmले सञ्चालन गरेको आयोजनाहरुमा समेत आदिवासी जनजातिलाई परामर्श र सहभागीता गराउने काम गरेको छैन भने आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धि घोषणा पत्र (युएनड्रिप) को नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर पनि आदिवासी जनजातिसँग उनीहरुको भुमि सञ्चालन हुने प्राकृति स्रोतसाधानको उपयोग गरी सञ्चालित ठूला आयोजनामा स्वतन्त्र पुर्व सुसुचित मञ्जुरी लिने काम आजसम्म कहीँ कतै भएको छैन । युएनड्रिपमा आदिवासी जनजातिलाई उनीहरुको भूमिमा स्वतन्त्रपूर्वक सुसुचित गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । स्वतन्त्रपूर्वक पूर्व सुसुचित नगरिएको कारण कसैलाई पनि उक्त सूचना वारे केही थाहा छैन भने थाहा पाउनेहरुमा पनि यति धेरै क्षेत्र प्रभावित हुने जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाले के कस्तो प्राकृतिक, सामाजिक, भौतिक, साँस्कृतिक तथा वातावरणीय असर पर्ने हो भन्ने केही थाहा नभएको हुँदा कसरी सूझाव दिने ? दिइएन भने पछि केही गुनासो गर्न नपाइने पो हो कि भन्ने अलमलमा परेको देखिन्छ ।
प्रस्तावित आयोजना क्षेत्र आदिवासी जनजाति सुनुवार, जिरेल, शेर्पा, तामाङ र नेवारलाई गम्भिररुपमा प्रभावित हुने देखिन्छ । आयोजना क्षेत्र आदिवासी जनजाति सुनुवार, जिरेलको पुख्र्यौली थाँतथलो हो ।